नाशिक जिल्हा परिषदेची कारवाई
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या वादग्रस्त कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग या त्यांच्या मूळ प्राधिकरणाकडे पाठवले आहे. शैलजा नालावडे यांनी खोट्या प्रशासकीय मान्यतेची खातरजमा न करता तांत्रिक मान्यता देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे या कारणांमुळे जिल्हा परिषदेने त्यांच्या निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करून त्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. याविरोधात श्रीमती नलावडे यांनी मध्ये दाद मागितली असून त्यावर सुनावणी सुरू असताना जिल्हा परिषदेने पुढील निर्णय होईपर्यंत त्यांना कार्यमुक्त केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहास पहिल्यांदा वर्ग एक अधिकाऱ्यावर कार्यमुक्तीची कारवाई झालेली असल्याने प्रशासनात एकच चर्चा आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता असलेल्या शैलजा नलावडे या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात उसन्या नियुक्तीने आलेल्या आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे त्या वादग्रस्त ठरत गेल्या. त्याबाबत त्यांना वेळोवेळी पत्र देऊन कामकाजात सुधारणा करण्याबाबत समज देण्यात आली होती. दरम्यान २ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या खासदार भास्कर भगरे यांच्या एका पत्राच्या आधारे श्रीमती नलावडे यांनी दि. ०६ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या बनावट शासन निर्णयाबाबत शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ, अधिकृत ई-मेल यावरून कोणतीही खातरजमा किंवा पडताळणी न करता, त्या आधारे, निफाड तालुक्यातील हिंगलाज माता मंदिर भक्तनिवास बांधणे या ५० लाख रुपयांच्या कामास ४ डिसेंबर २०२४ रोजी व चांदवड तालुक्यातील पारेगाव पाराशर ऋषी आश्रम भक्त निवास बांधणे या ५० लाख रुपयांच्या कामास ९ डिसेंबर २०२४ रोजी तांत्रिक मंजुरी दिल्यात व ई-निविदा प्रसिद्ध केल्या.
टेंडर प्रक्रिया राबविल्यानंतर काही दिवसांनी या कामाची प्रशासकीय मान्यता खोटी असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. यानंतर त्यांनी वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवून या कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या सत्यतेविषयी मार्गदर्शन मागवले. जिल्हा परिषदेचा कोणताही पत्रव्यवहार हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फतच करण्याचा नियम असताना श्रीमती नलावडे यांनी परस्पर पत्र पाठवल्याचे समजते. त्या पत्रात त्यांनी या प्रशासकीय मान्यतेचा निर्णय ऑनलाइन दिसत नाही, असे म्हटले आहे. मग ही बाब त्यांना तांत्रिक मान्यता देताना दिसली नाही का, असा मुद्दा उपस्थित होऊन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती नलावडे यांचा पदभार काढून घेतला व शाखा अभियंता, कार्यालयीन अधीक्षक यांचे तातडीने निलंबन केले. त्यानंतर काही दिवसांनी या प्रशासकीय मान्यता पडताळणीशी काहीही संबंध नसताना निविदा कारकुनालाही निलंबित करण्यात आले. दरम्यान कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या या कारवाईला महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात MAT मध्ये आव्हान दिले. तेथे त्यांच्यावतीने वकिलाने नलावडे यांची सेवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या प्राधिकरणच्या अंतर्गत येत असल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर लवादाने जिल्हा परिषदेला अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का व त्या कारवाईला राज्य सरकारची मान्यता आहे का, अशी विचारणा केली. दरम्यान जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास विभागाने पत्र देऊन ही कारवाई करण्याचा जिल्हा परिषदेला अधिकार असल्याचे कळवले. याबाबत अद्याप MAT मध्ये सुनावणी सुरू आहे. मात्र, एखाद्या प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्याची उसनी सेवा घेणारे प्राधिकरण व मूळ प्राधिकरण यांच्यात मतभेद असल्यास उसनी सेवा घेतलेल्या प्राधिकारणास संबंधितांस मूळ सेवेत पाठवण्याचा अधिकार आहे, याचा आधार घेऊन श्रीमती नलावडे यांना निकाल जाहीर होईपर्यंत कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गैरसमज दूर
जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा, बांधकाम, जलसंधारण या विभागांकडे इतर सेवांचे अधिकारी उसन्या पद्धतीने काम करीत असतात. या अधिकाऱ्यांची आस्थापना वेगळी असल्याने जिल्हा परिषदेला आपल्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नाही, असा गैरसमज वर्षानुवर्षे निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र, श्रीमती नलावडे यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारने या उसन्या पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा जिल्हा परिषदेला अधिकार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत उसन्या पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी करण्याच्या मानसिकतेला चाप बसणार आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी कायदेशीर बाबींची तपासणी करून एक गैरसमज दूर केल्याने राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमधील अधिकाऱ्यांकडून कौतुक होत आहे.
यापूर्वीही तीन चुका
श्रीमती नलावडे या नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता या पदाचे कर्तव्य पार पाडत असतांना केलेल्या कर्तव्यातील कसुरीमुळे त्यांच्याविरुद्ध ३ दोषारोपांबाबत विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यात प्रामुख्याने अंगणवाडी इमारत बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील कार्यारंभ आदेश निर्गमित न करणे. निफाड पंचायत समिती येथील शासकीय गट क्रमांक १०९६/१/अ या जागेवर विस्तारीकरणाचा ८ कोटी ४० लाख ८० हजार रुपये रकमेचा आराखडा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता न घेता, परस्पर शासनास सादर करणे व वडाळीभोई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम प्रलंबित ठेवणे या कामांचा समावेश होता. श्रीमती शैलजा नलावडे यांना अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामांचे कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्याच्या कामात झालेल्या विलंबाकरिता भविष्यात अशी चूक होणार नाही अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली होती. यामुळे नलावडे यांची सेवा जिल्हा जिल्हा परिषदेसाठी अहितकारक असल्याने त्यांना त्यांच्या मूळ प्राधिकरणाकडे पाठवण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आले असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी आदेशात म्हटले आहे.