नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सिंहस्थ कुंभमेळा आराखड्याबाबत बैठक होऊन जवळपास महिना होत आला तरी अद्याप सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापनेबाबत काहीही हालचाल दिसत नाही. एकीकडे महापालिका, जिल्हा प्रशासन व त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या सिंहस्थ आराखड्यातील कामांबाबत सरकार काहीही निर्णय देत नाही व कुंभमेळा प्राधिकरणची घोषणाही करीत नाही. यामुळे प्रशासन संभ्रमात असून आता प्रत्यक्ष सिंहस्थ सुरू होण्यास 27 महिने उरले असून कामांना लवकर मान्यता दिली नाही, तर वेळेत कामे कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. त्यादृष्टीने नाशिक महापालिका, जिल्हा प्रशासन व त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांनी 15 हजार कोटींचा आराखडा तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यास 26 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीत फडणवीस यांनी या आराखड्यातील कामांपेक्षा कुंभमेळा प्राधिकरणची घोषणा करणे व कुंभमेळ्यासाठी नवीन कामे सुचवली. यामुळे कुंभमेळा प्राधिकरण तयार झाल्यानंतरच आराखड्यातील कामांना मंजुरी मिळणार, अशी प्रशासनाची समजूत आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी पंचवटी परिसरात पाहणी करून सिंहस्थात करावयाच्या कामांबाबत पाहणी केली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात पंचवटीत 146 कोटींच्या रामकाळ पथाबाबत उल्लेख करण्यात आला. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अर्थसंकल्पात नाशिक जिल्ह्यात सिंहस्थांशी संबंधित रस्त्यांसाठी 2270 कोटींच्या निधीची तरतूद केली. हे सर्व होत असताना नाशिक महापालिका हद्दीतील सिंहस्थ आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या कामांबाबत अद्याप काहीच सूचना मिळाल्या नाहीत. सिंहस्थ प्राधिकरण तयार होऊन त्याची कार्यकक्षा निश्चित झालेली नाही. तसेच सिंहस्थाच्या आराखड्यातील कामांबाबत केंद्र, राज्य व महापालिका यांच्या खर्चाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. यामुळे आराखड्यातील कामांबाबत काय निर्णय घ्यावा, याबाबत महापालिका प्रशासन संभ्रमात आहे. नाशिक महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्र अद्ययावत करणे व नवीन उभारणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, नऊ पूल मजबुतीकरण करणे अथवा नवीन उभारणे, साधुग्रामला नवीन जलवाहिनी टाकणे आदी कामांसाठी साडे तीन हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असून ही कामे करण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो. मात्र, अद्याप या कामांना मान्यताच मिळालेली नाही. या कामांना आज मान्यता मिळाली तरी त्याचे अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम करण्यास दोन वर्षे असे गृहित धरल्यास सिंहस्थ कुंभमेळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे जून 2027 पर्यंत ही कामे कशी पूर्ण होणार, असा प्रश्न पडला आहे. एकीकडे राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दोन वर्षांत पूर्ण होतील, अशीच कामे आराखड्यात धरण्याचा सूचना संबंधित विभागांना दिल्या असताना दुसरीकडे कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या घोषणेमुळे आराखड्यातील कामांची मान्यता रेंगाळली आहे. यामुळे सिंहस्थ आराखड्यातील मोठी कामे दोन वर्षांच्या आत होऊ शकणारी नसल्यास ती कामे रद्द होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या कामांना होतोय उशीर
■ रामसेतू मजबुतीकरण.
■ संत गाडगे महाराज पूल मजबुतीकरण.
■ तपोवन नवीन पूलनिर्मिती.
■ रामवाडी नवीन पूलनिर्मिती.
■ लक्ष्मीनारायण पूलनिर्मिती.
■ नंदिनी नदीवरील मिलिंदनगर येथील पूल.
■ दुतोंड्या मारुती पूल मजबुतीकरण.
■ नऊ मलजल शुद्धीकरण प्रकल्पांची क्षमता वाढ.
■ दोन नवीन मलजल शुद्धीकरण केंद्रे.
■ अठरा सिवेज पंपिंग स्टेशन.
■ विल्होळी येथे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणी