नाशिक जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराचा पेच?
फ्रीमीडिया ब्युरो
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम एकमध्ये सेस निधीच्या नियोजनाबाबत आमदार हिरामण खोसकर यांनी तक्रार केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सेस निधीतील सर्वच कामे रद्द करण्याच्या सूचना बांधकामच्या तिन्ही कार्यकारी अभियंत्यांना दिल्या. याचा परिणाम असा झाला की आमदार खोसकर यांनी केलेल्या तक्रारींमुळे जिल्हा परिषदेने राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार सुहास कांदे व आमदार किशोर दराडे यांनी प्रस्तावित केलेली सर्व कामे रद्द केली आहेत.आपल्या रजेच्या काळात ही कामे मंजूर केली असल्याने आपण माहिती मागवली आहे, अद्याप ही कामे रद्द केल्याचे माहित नाही, अशी भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी घेतली आहे. दरम्यान ही कामे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार रद्द केल्याचे नमूद करीत बांधकाम तीनचे कार्यकारी अभियंता यांनी नमूद केल्याचे इ- ऑफिस या प्रणालीवर अपलोड केले आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कार्यादेश दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या एप्रिलमध्ये पाच दिवस आजारपणाच्या कारणामुळे रजेवर असताना त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार असलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी विषय समितीत बांधकामच्या तिन्ही विभागांनी केलेल्या नियोजनाला 21 एप्रिल रोजी मान्यता दिली. या तिन्ही विभागांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये बांधकाम तीन या विभागाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या निफाड, येवला, चांदवड, नांदगाव येथील लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदारांकडून कामांची यादी घेऊन त्यानुसार उपअभियंता यांच्याकडून कामांचे प्रस्ताव तयार करून त्याला मान्यता घेतली होती. अगदीच खोलात जाऊन सांगायचे तर बांधकाम तीन या विभागाकडे आमदार दिलीप बनकर यांनी 5 एप्रिल रोजी कामे सुचवली होती, 15 एप्रिल रोजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी कामे सुचवली होती व 24 एप्रिल रोजी आमदार डॉ. राहुल ढिकले यांनी कामे सुचवली होती. म्हणजे बांधकाम विभाग क्रमांक तीनने कामांचा आराखडा तयार करून त्यातील कामांना आमदारांची संमतीही घेतली होती. मुळात आमदारांची संमती घेणे हे कोणत्याही नियमाने बंधनकारक नसतानाही त्यांच्या मतदारसंघात होणारी कामे त्यांच्या मागणीप्रमाणे व्हावीत हा यामागील हेतू आहे. त्यानंतर बांधकाम तीन या विभागाने 7 मे रोजी या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली व पुढे 17 जून रोजी कार्यादेश दिले. दरम्यान जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात आमदार हिरामण खोसकर व मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बांधकाम विभाग क्रमांक एकमध्ये सेस निधीचे नियोजन करताना आम्हाला विचारले नाही, अशी तक्रार केली. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सेस निधीचे नियोजन झाले असल्याचे समजले. त्यांनी बांधकाम क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता यांना याबाबत विचारणा केली व नियोजन कधी केले याची माहिती घेतली.त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असताना हा निर्णय प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील विषय समितीत या नियोजनाला मान्यता घेतली असल्याचे त्यांना समजले. यानंतर त्यांनी तिन्ही विभागांच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून सेस निधीच्या नियोजनाबाबत माहिती घेत अहवाल सादर करण्यास सांगतानाच ती कामे रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यांनी सूचना देईपर्यंत बांधकाम एकने कामांना केवळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. यामुळे त्यांनी तातडीने त्या प्रशासकीय मान्यता कोणतेही कारण न देता रद्द केल्या. बांधकाम दोनने प्रशासकीय मान्यता दिलेली नसल्याने त्यांनी आराखड्यातील कामे रद्द करणे सोपे गेले. मात्र, बांधकाम तीनने कार्यादेश दिलेले असल्याने ती कामे रद्द केल्यास कामे सुचवणाऱ्या आमदार, मंत्र्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल. तसेच कार्यदेश दिलेले ठेकेदार न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार कामे रद्द करण्यात येत आहेत, असे फाईलवर स्पष्ट नमूद केले आहे.
वेगवेगळा न्याय:
आमदार हिरामण खोसकर यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक एकच्या सेस निधी नियोजनाला आक्षेप घेतल्यानंतर आमदारांना विचारले नाही म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ती कामे रद्द करण्यास सांगितले असे म्हणावे तर बांधकाम तीनने सर्व नियोजन आमदारांच्या पत्रानुसार करून व एकाही आमदारांची तक्रार नसताना ती कामे रद्द करण्याचे निर्देश का दिले, हा प्रश्न आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सांगितले की, त्यांच्या तीन दिवसांच्या रजेच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मला देणे आवश्यक होते. ती माहिती त्यांनी मला दिली नाही. माझ्या रजेच्या काळात कोणकोणते निर्णय घेतले, याची माहिती मी त्यांच्याकडून मागितली असून त्यांच्या अहवालानंतर मी कारवाई करणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेणे ही गंभीर बाब आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मला यासंबंधी माहिती देणे आवश्यक होते. त्यांच्या अहवालानंतर मी सर्व संबंधितांना नोटिसा देणार आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत हा धोरणात्मक निर्णय घेतला, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे म्हणणे आहे.
नियम काय सांगतो?:
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असताना त्यांचा प्रभार सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काय निर्णय घ्यावेत किंवा घेऊ नयेत, असे कोणतेही स्पष्ट निर्देश प्रभार हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत नाहीत. त्या काळात संबंधित अधिकाऱ्यांनी विषय समिती, स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभांमध्ये प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सहभागी होऊ नये, असे कोठेही म्हटलेले नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत प्रभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याने विषय समिती सभा घेऊन नियोजनास मान्यता दिली ही बाब चुकीची ठरवता येणार नाही, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा विचार केल्यास अंदाजपत्रकात सेस निधीची तरतूद करणे ही धोरणात्मक बाब असून निधीच्या तरतुदींनुसार नियोजनास मान्यता देणे ही सर्वसाधारण बाब आहे. यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेतला, असे म्हणता येणार नाही, असे जनकारांचे म्हणणे आहे.
कोणतीही प्रशासकीय मान्यता ही सबळ कारण असल्याशिवाय ( म्हणजे निधी नसणे, कामासाठी जागा नसणे आदी) रद्द होत नाही. तसेच कार्यादेश एकदा दिल्यानंतर पाच वर्षे रद्द होत नाहीत. असे असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही कामे रद्द करण्याचे निर्देश कोणत्या नियमाने दिले, असा ठेकेदारांचा प्रश्न आहे.
विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार?:
बांधकाम तीनने कार्यादेश दिल्यानंतर कार्यकारी अभियंता यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार ती कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही. यामुळे कार्यादेश मिळालेल्या ठेकेदारांचे नुकसान झाले असून ते याविरोधात विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष:
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम क्रमांक तीनच्या कार्यक्षेत्रातील आमदारांनी कामे सुचवून त्यांच्या लेटरहेडवर कामांच्या याद्या देऊनही ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता याबाबत आमदार काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष आहे. आधीचे नियोजन करून तीन महिने उलटून गेली आहेत. आता पुन्हा नव्याने नियोजन करण्यात आणखी किती महिने लागणार, हा प्रश्न आहे. याशिवाय यातील बहुतांश कामे ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीची आहेत. जिल्ह्यात सलग दोन महिने पाऊस पडल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. आता जिल्हा परिषदेतील अधिका-यांच्या अधिकाराच्या वादामुळे कार्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना आणखी काही महिने खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा