फ्री मीडिया
नाशिक : राज्य सरकारच्या चक्राकार आरक्षण पद्धतीबाबतच्या नवीन अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने अपेक्षेप्रमाणे राज्यातील 32 जिल्हा परिषद व ३३६ पंचायत समित्या यांच्या गट व गणांचा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार गट व गणांचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, व महिला आरक्षण ३ नोव्हेंबर रोजी अंतिम होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व ३३६ पंचायत समित्यांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणामुळे साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने ३२ जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली असून संबंधित ३२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत ३३६ पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करून २२ऑगस्ट २०२५ रोजी ती रचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली होती. दरम्यान राज्य सरकारने २० ऑगस्ट रोजी २०२५ मधील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका प्रथमच होत आहेत, असे समजून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी आरक्षण निश्चित करावे, असा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. तेथे त्या याचिका फेटाळण्यात आल्या.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या याचिका फेटाळण्यात आल्या. यामुळे गट व गणांचे आरक्षण जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला तरी त्यात एक महिना गेला. आणखी एक बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती पद यांची आरक्षण निश्चित केली आहेत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट व गणांचा आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार या आरक्षण सोडत प्रक्रियेला ६ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार असून ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गट-गण निहाय आरक्षण अंतिम होणार आहेत.
असा आहे आरक्षण कार्यक्रम
जिल्हाधिकारी यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करुन विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे. : ०६/१०/२०२५ पर्यंत
विभागीय आयुक्तांनी राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे : ०८/१०/२०२५ पर्यंत
जिल्हाधिकारी यांनी आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे : १०/१०/२०२५
जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद निवडणूक विभागासाठी व तहसीलदार यांनी पंचायत समिती निर्वाचक गणासाठी आरक्षणाची सोडत काढणे : १३/१०/२०२५
जिल्हाधिकारी यांनी प्रारुप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे : १४/१०/२०२५
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील प्रारुप आरक्षणावर हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी : १४/१०/२०२५ ते १७/१०/२०२५
जिल्हाधिकारी यांनी प्राप्त हरकती व सूचना अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे : २७/१०/२०२५ विभागीय आयुक्त यांनी आरक्षण अंतिम करणे : ३१/१०/२०२५ पर्यंत
अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणार : ०३/११/२०२५
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा