फ्री मीडिया
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांचे राजकीय आरक्षण न्यायालयात अडकले आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबण्याची चर्चा असतानाच राज्य सरकारने राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. या आरक्षणानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला यांना राजकीय आरक्षण दिले जाते. त्यात अध्यक्षपद कालावधी अडीच वर्षांचे असल्याने हे आरक्षण तेवढ्याच मुदतीचे असून पुढच्या अडीच वर्षांनीं पुन्हा नवीन आरक्षण जाहीर केले जाईल. नाशिक जिल्हा परिषदेत 2017-2022 या काळात सर्वसाधारण महिला व नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. राज्यात 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षांपैकी 16 अध्यक्षपदे सर्वसाधारण असणार असून त्यातील 8 पदे महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी नऊ अध्यक्षपद आरक्षित असून त्यातील 5 ठिकाणी अध्यक्षपद महिलांसाठी आरक्षित आहे. अनुसूचित जातीसाठी चार जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपद राखीव असणार असून त्यातील दोन ठिकाणी महिला आरक्षण असणार आहे. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण 5 जिल्हा परिषदांमध्ये असून त्यात तीन ठिकाणी महिला आरक्षण असणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे 74 गट असून त्यांचे आरक्षण अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. याशिवाय राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील किती पंचायत समिती सभापतीपदे आरक्षित असणार आहे, याबाबतही सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे : ठाणे -सर्वसाधारण (महिला), पालघर – अनुसुसूचित जमाती, रायगड– सर्वसाधारण, रत्नागिरी– नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण, नाशिक -सर्वसाधारण, धुळे -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), नंदूरबार-अनुसूचित जमाती, जळगांव – सर्वसाधारण, अहिल्यानगर – अनुसूचित जमाती (महिला), पुणे -सर्वसाधारण, सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सांगली – सर्वसाधारण (महिला), सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, कोल्हापूर- सर्वसाधारण (महिला), छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण, जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), बीड – अनुसूचित जाती (महिला), हिंगोली -अनुसूचित जाती, नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), लातूर – सर्वसाधारण (महिला), अमरावती – सर्वसाधारण (महिला), अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला), परभणी – अनुसूचित जाती, वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला), बुलढाणा -सर्वसाधारण, यवतमाळ सर्वसाधारण, नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, वर्धा- अनुसूचित जाती, भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला), चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला), गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला)
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा