चक्राकार आरक्षण अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान
फ्री मीडिया
नाशिक : राज्य सरकारने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी एका अध्यादेशाद्वारे जिल्हा परिषद-पंचायत समिती गट व गणांची निवडणूक पहिल्यांदाच होत आहे, असे गृहित धरून चक्राकार आरक्षण निश्चित करावे, असे निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या चक्राकार आरक्षण पद्धतीने आतापर्यंत चार निवडणुका झाल्या आहेत. राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता काढलेला अध्यादेश अन्यायकारक असल्याची भावना निर्माण झाल्याने या अध्यादेशाला विरोध झाला असून त्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होणे लांबणार आहे. यामुळे आधीच साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची गट व गण रचनेचे प्रारूप निश्चित झाले आहे. त्या गट व गणांचे चक्राकार आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित असतानाच राज्य सरकारने चक्राकार आरक्षण पद्धतीला खो दिला आहे. त्यासाठी त्यांनीन २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पहिल्यांदाच होत आहे, या पद्धतीने आरक्षण अधिक लोकसंख्या ते कमी लोकसंख्या या उतरत्या क्रमाने निश्चित करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत. चक्राकार आरक्षण पद्धतीमुळे प्रत्येक गटातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, महिला या प्रवर्गातील नागरिकांना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळू शकणार आहे. आतापर्यंत चार निवडणुकांमध्ये चक्राकार आरक्षण पद्धतीने आरक्षण देण्यात आले असून आता सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे पुन्हा आरक्षणास पात्र असलेल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या गटात अधिक आहे, तेच गट पुन्हा त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार आहे. यामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या गटातील आरक्षणास पात्र नागरिक राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहतील. तसेच त्यांच्या गटात अथवा गणात त्या प्रवर्गाचे आरक्षण येण्यास पुढची अनेक वर्षे वाट बघावी लागणार आहे. यामुळे सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेत सरकारला ११ सप्टेंबरपर्यंत याबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सरकारने ११ सप्टेंबरला म्हणणे मांडल्यानंतर त्यावर निकाल देण्यास न्यायालय आणखी वेळ घेऊ शकते. याचा विचार केल्यास आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होण्यास आणखी एखाद दोन महिने उशीर होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने आधीच पाऊस, सणउत्सव या कारणामुळे काही सवलत मिळवली असताना आता त्यात चक्राकार आरक्षणबाबत नवीन अध्यादेश काढून नवा वाद निर्माण करून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला अडथळा निर्माण केल्याचे दिसत आहे. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमध्ये साडेतीन वर्षांपासून प्रशासक राजवट असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रश्न मार्गी लावण्यात मोठया अडचणी येत आहेत.
अध्यादेशाचा हेतू काय?
आधीच्या कायद्यात काही बदल करायचे असतील व विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसेल, तर सरकार अध्यादेश जारी करीत असते. या चक्राकार आरक्षणाबाबत सरकारने मागील कायद्यात एकही नवीन शब्द वगळला अथवा समाविष्ट केलेला नाही. मग हा अध्यादेश आणण्याचा हेतू नेमका काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला असून याचिकाकर्त्यांनी नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला असल्याने तो अध्यादेश न्यायालयात टिकणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा