चक्राकार आरक्षणविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली
फ्री मीडिया
नाशिक : राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने चक्राकार आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाविरोधातील 13 याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 19 सप्टेंबरला फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या याचिका फेटाळल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांचे आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याचा अंदाज आहे.
राज्य सरकारने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी एका अध्यादेशशाद्वारे गट व गणांची निवडणूक पहिल्यांदाच होत आहे, असे गृहित धरून चक्राकार आरक्षण निश्चित करावे, असे निश्चित केले आहे. हा अध्यादेश अन्यायकारक असल्याची भावना निर्माण झाल्याने त्याविरोधात बुलढाण्याचे संजय वडतकर यांच्यासह १३ कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र तेथेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्जल भुयान यांनी याचिका फेटाळली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची गट व गण रचनेचे प्रारूप 22 ऑगस्टला निश्चित झाले आहे. त्या गट व गणांचे चक्राकार आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित असतानाच राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पहिल्यांदाच होत आहे, या पद्धतीने आरक्षण हे अधिक लोकसंख्या ते कमी लोकसंख्या या उतरत्या क्रमाने निश्चित करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत. अध्यादेशामुळे पुन्हा आरक्षणास पात्र असलेल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या गटात अधिक आहे, तेच गट पुन्हा त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार आहे. यामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या गटातील आरक्षण पात्र नागरिक राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहतील. तसेच त्यांच्या गटात अथवा गणात त्या प्रवर्गाचे आरक्षण येण्यास अनेक वर्षे वाट बघावी लागणार. यामुळे सरकारच्या अध्यादेशाला नागपूर खंडपीठाकडे दाद मागण्यात आली. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने गट व गण यामधील आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी न्यायालयाच्या निकालाची वाट बघितली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली असल्याने निवडणुकीबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याआधीच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मतदारयाद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला असून त्यानुसार 18 ऑक्टोबरपर्यंत मतदारयाद्या अंतिम होणार आहेत. यामुळे तोपर्यंत गट व गणनिहाय आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर झाल्यास ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आरक्षण निश्चित होऊन निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो. या सर्व बाबीसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबरमध्ये होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 ची अंतिम मुदत दिलेली आहे. त्यात महापालिका व नगर पालिका यांची प्रभाग रचना अद्याप अंतिम झालेली नाही. यामुळे सरकार डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणूक घेऊन महापालिका व नगरपालिका यांच्या निवडणुका जानेवारीत घेईल, असे दिसत आहे.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा