नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सेस नियोजनात नेमकी काय अनियमितता झाली?

फ्री मीडिया ब्युरो
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीच्या नियोजनावरून सध्या ठेकेदार संघटना, सामाजिक संघटना यांनी निवेदने देऊन चुकीचे नियोजन करणा-या अधिकारी व काही ठेकेदार यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी
मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेत काही चुकीचे घडले, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापर्यंत तो विषय पोहोचला, तर त्या तातडीने कारवाई करतात, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. यामुळे जवळपास महिनाभरापासून सेस निधी नियोजन हा विषय वेगवेगळ्या माध्यमातून पुढे आणला जात असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या विषयावर काहीही बोलण्यास तयार नाहीत, यामुळे या सेस निधीच्या नियोजनाचे गौडबंगाल नेमके काय आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत…..
जिल्हा परिषदेला उपकरांच्या माध्यमातून मिळणा-या उत्पन्नाला स्वनिधी किंवा सेस म्हणतात. जिल्हा परिषदेच्या नियमानुसार शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, पाणीपुरवठा यासाठी अनिवार्य असलेल्या विभागांसाठी
विशिष्ट प्रमाणात निधी खर्च केल्यानंतर उरलेला निधी हा पंचायतराज व बांधकाम या विभागांना दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ च्या
अंदाजपत्रकास मंजुरी देताना इमारत व दळणवळण अर्थात बांधकाम विभागासाठी दहा कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक गटाला दहा लाख रुपयांप्रमाणे ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती किंवा बांधकाम यासाठी निधी मंजूर करण्याचे नियोजन एप्रिल २०२५ मध्ये करण्यात आले. खरे तर एकदा अंदाजपत्रकात निधीला मंजुरी मिळाली म्हणजे विषय समितीने कामांची निवड करायची व त्यानंतर कामांच्या रकमेनुसार कार्यकारी अभियंता ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांना असलेल्या अधिकाराप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता द्यायची, अशी प्रक्रिया आहे. जिल्हा परिषदेत सदस्य, विषय समिती, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात असते, तेव्हा याप्रमाणे कामकाज होते.
आता जिल्हापरिषदेच्या सर्व समित्यांचे व सर्वसाधारण सभेचे अधिकार प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. सदस्य असताना विषय समितीवर कामांची निवड सदस्य करीत असतात, आता जिल्हा परिषद सदस्य
नसल्याने गटांमधील कामांची निवड ही त्या त्या विभागाकडून केली जाते व त्यासाठी त्या त्या विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांची संमती घेतली जाते. सेस निधीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकामच्या तीनही विभागांनी त्यांच्या त्या त्या तालुक्यातील उपअभियंत्यांकडून एका गटातून एक काम याप्रमाणे कामांचे प्रस्ताव मागवले. बांधकाम तीन विभागाने त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या निफाड, येवला, चांदवड, नांदगाव या चार तालुक्यातील आमदारांकडून कामांची यादी घेतली. त्यानुसार कामांचे प्रस्ताव तयार करून विषय समितीकडून त्यांना मंजुरी घेतली. त्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि त्याचे टेंडर राबवून कार्यादेशही संबंधित ठेकेकेदारांना दिले. याच पद्धतीने बांधकाम क्रमांक एकनेही प्रक्रिया केली, पण त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आमदारांकडून कामांच्या याद्या घेतल्या नाहीत, त्यांनी आमदारांना न विचारता ठेकेदारांना कामे दिली, अशी तक्रार दिंडोरी व इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांच्या आमदारांनी म्हणजे मंत्री नरहरी झिरवळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे केली. त्यांनी तातडीने दखल घेऊन आमदारांना न विचारता त्यांच्या मतदारसंघात कामे मंजूर करण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी बांधकाम क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता यांना सेस निधीतील बांधकाम एकची कामे रद्द करण्यास सांगितली. त्यानुसार त्यांनी कामे रद्द केली. बांधकाम क्रमांक दोनमध्ये तोपर्यंत या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेण्याची प्रक्रियाच सुरू होती. त्यामुळे ती रद्द करण्याचा प्रश्नच नव्हता. बांधकाम तीनच्या कामांचे कार्यदेश देण्यात आले होते, तसेच त्या कार्यक्षेत्रातील आमदारांच्या संमतीने कामे मंजूर केल्याने त्यांच्या तक्रारीचा विषयच नाही. यामुळे ती कामे रद्द होऊ शकली नाहीत. बांधकाम एकच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यानंतर आठवडाभराने याबाबतच्या बातम्या आल्या व त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सेसचे नियोजन रद्द करणार असल्याचे म्हटले. मुळात त्या आधीच आठवडाभर बांधकाम एकचे नियोजन रद्द झाले होते व बांधकाम दोनचे नियोजन झालेले नसल्याने ते रद्द होण्याचा विषय नव्हताच. यात एक गोष्ट सांगायची राहून गेली आहे, ती म्हणजे सेस निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या रजेवर होत्या व त्यांचा कार्यभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्याकडे होता. या निधीचे नियोजन करणे ही धोरणात्मक बाब नसल्याने त्यांनी नियोजन केले होते. आमदार खोसकर व मंत्री झिरवळ यांनी तक्रार केली तोपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना ही बाब माहिती नसावी, यामुळे तक्रार आल्यानंतर त्यांनी बांधकाम एकचे नियोजन तातडीने रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या. बांधकाम तीन व दोन बाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. एकतर बांधकाम तीनच्या कामांचे कार्यादेश झाले असून प्रत्यक्ष कामे सुरू झाली असावेत. कदाचित पुढील महिन्यात त्यांच्या देयकांच्या फाईल्स जिल्हा परिषदेत येतील. शिवाय या कामांबाबत त्या त्या तालुक्यातील आमदारांचे काही आक्षेप नाहीत, कारण ती कामे त्यांनी सुचवल्यानुसारच होत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीच्या नियोजनात अनियमितता नेमकी कुठे आणि काय झाली आहे? झाली असेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्याबाबत कारवाई का करीत नाहीत? झाली नसेल तर त्या माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांबाबत खुलासा का करीत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. बांधकाम एकमध्येही निधी नियोजनाच्या सर्व बाबींचे पालन झाले आहे. केवळ त्या कामांची निवड करताना आमदारांची संमती घेतली नाही, एवढाच तो काय मुद्दा आहे. तसेच जिल्हा परिषदेत प्रशासकांनी काम करताना आमदारांची संमती घेण्याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. केवळ एक सौजन्याचा भाग म्हणून आमदारांकडून कामांची यादी घेतली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम एक मध्येही अनियमितता झाल्याचे कोणाला सिद्ध करता येणार नाही. तरीही हा विषय सातत्याने पुढे आणला जात आहे व जिल्हा परिषद प्रशासन याबाबत मौन बाळगून आहे, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.