नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषद मागच्या दोन अडीच महिन्यांपासून आधी बदल्या नंतर विशाखा समितीकडून चौकशी यामुळे गाजते आहे. पण जिल्हा परिषदेत अनेक महिन्यांपासून अधिकारी एका समस्येचा सामना करीत आहेत, त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही, ते म्हणजे दलालांचा सुळसुळाट. मंत्रालयातून प्रोग्राम (कामे) आणायचा आणि ती कामे नवीन ठेकेदारांना विकायची. त्या कामांच्या दर्जाबाबत अधिकाऱ्यांनी नियमावर बोट ठेवल्यास त्यांना माहितीच्या अधिकाराचा धाक दाखवायचा यामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी-कर्मचारी वैतागले आहेत.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन यांची कामे केलेल्या ठेकेदारांना त्यांची देयके मिळालेली नाहीत. यामुळे ते आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. सांगली जिल्ह्यात एका तरुण ठेकेदाराने आत्महत्या केल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे काम नाही. सरकारने इतर विभागांनाही निधी वितरित केलेला नाही. यामुळे ठेकेदारांकडे कामे नाहीत.या परिस्थितीत काही दलालांनी नवीन ठेकेदारांना कामे देण्याचे आमिष दाखवून पैसे उकळले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी एका दलालाने आपलाच नेता ग्रामविकास मंत्री होणार असून त्याने २५१५ या लेखाशिर्षवर २५० कोटी रुपये ठेवले आहेत, असे सांगून ठेकेदारांकडून प्रत्येकी दहा टक्क्यांप्रमाणे पैसे गोळा केले. निवडणूक झाली व त्या नेत्याला ग्रामविकास मंत्रिपद मिळाले नाही, यामुळे ते पैसे गेले व कामेही गेली. भविष्यात कुंभ मेळ्याची कामे मिळतील या आशेवर ठेकेदार आहेत. याच पद्धतीने काही दलाल मंत्रालयातून कामे आणण्याच्या नावाखाली ठेकेदारांकडून पैसे गोळा करीत आहेत. सध्या कोणत्याच विभागाचा निधी वितरित केला जात नाही. यामुळे नवीन ठेकेदारांना नवीन कामे मिळत नाहीत. याचा गैरफायदा उठवत काही दलाल मंत्रालयातून कामे आणतो, या नावाखाली ठेकेदारांकडून टक्केवारी गोळा करीत आहेत. त्यातून प्रत्यक्षात ५ कामे कबूल केली असतील, तर एखादेच काम दिले जाते व नंतर कामे देऊ असे सांगून नवीन ठेकेदारांची बोळवण केली जाते. या ठेकेदारांचे पैसे अडकलेले असल्याने ते एकाच कामातून ते पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. कामाचा दर्जा न राखता किंवा अंदाज पत्रकाप्रमाणे काम करीत नाही. एका कामात ठेकेदाराने मंत्रालयातून काम आणताना सादर केलेले अंदाज पत्रक व प्रत्यक्ष केलेले काम यात जवळपास ५०टक्के तफावत आढळली. यामुळे विभागाने केवळ केलेल्या कामाएव्हढेच देयक देण्याची भूमिका घेतली. यामुळे दलालांनी संघटितपणे संबंधित विभाग व अधिकारी यांच्याविरोधात तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे.
बनावट प्रशासकीय मान्यता
नवीन व कोणतीही राजकीय जवळीक नसलेल्या ठेकेदारांना मंत्रालयातून कामे मंजूर करून आनण्याचे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून टक्केवारीने पैसे गोळा केले जातात. त्यात संबंधित विभागाकडून कामे मंजूर होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर व या ठेकेदारांनी बनावट प्रशासकीय मान्यता तयार करण्याचाही नवा उद्योग सुरू केला आहे. यातील एका बनावट प्रशासकीय मान्यतेमुळे जिल्हा परिषदेतील एका कार्यकारी अभियंत्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. इतरही प्रकार घडले, पण ते उघडकीस येण्याच्या आत ती प्रकरणे दाबून टाकण्यात आल्याची जिल्हापरिषदेत चर्चा आहे.ॉ
माहिती अधिकाराचा गैरवापर
प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या रेट्यामुळे सरकारने माहिती अधिकार कायदा आणला आहे. मात्र, या कायद्याचा या दलालांनी गैरवापर सुरू केला असल्याचा अनुभव जिल्हा परिषदेतील अधिकारी घेत आहेत. या दलालांच्या मनासारखे निर्णय अधिकारी घेत नसतील किंवा चुकीचे काम करण्यास नकार देत असतील, तर अधिका-यांना माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागवण्याची धमकी दिली जात आहे. कधी कधी या माहिती अधिकार अर्जालाही दाद दिली नाही, तर सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना सांगून एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निवेदन द्यायला सांगून त्यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिका-यांकडे तक्रार करायची, या प्रकारांना ऊत आला आहे. या सर्व प्रकारांमुळे या दलालांना अधिकारी अक्षरश: वैतागले आहेत.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा