श्याम उगले
नाशिक : सांगली येथील युवा कंत्राटदाराने महिन्यापूर्वी आत्महत्या केल्यानंतर आता नागपूर येथील ५८ वर्षीय ठेकेदाराने सरकारी काम करूनही देयक न मिळाल्याने आत्महत्या केली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांची कामे करूनही त्या त्या विभागांनी ठेकेदारांची जवळपास एक लाख कोटींची देयके थकवली आहेत. यामुळे ठेकेदार मेटाकुटीस आले आहेत. सांगलीतील ठेकेदाराच्या आत्महत्येनंतर ठेकेदारांनी राज्यभर निदर्शने केली होती. सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलट त्या ठेकेदाराचे कोणतेही देयक प्रलंबित नव्हते, अशी भूमिका घेतली. त्या ठेकेदाराच्या आत्महत्येनंतर सरकारने प्रत्येक विभागाला थोडाफार निधी दिला असता, तर नागपूरच्या ठेकेदारावर आत्महत्येची वेळ आली असती, अशी ठेकेदारांची भावना आहे. सरकारने ठेकेदारांची देयके देण्याबाबत काही ठोस भूमिका घेतली नाही, तर राज्यभरात ठेकेदारांच्या आत्महत्येचे लोण पसरू शकतो, अशी भीती ठेकेदारांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यात २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी भूमिका बदलल्याने निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे आमदारांचे महत्व वाढले. यामुळे आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर कामे मंजूर करण्यात आली. दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या दीडपट कामे मंजूर करण्याची पद्धत आहे. मात्र, मागील पंचवार्षिकमध्ये नियतव्ययाच्या पाच ते दहा पट कामे मंजूर करण्यात आली. म्हणजे सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शंभर रुपये निधी दिला असेल, तर त्या निधीतून ५०० ते हजार रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण केल्यानंतर देयकांची मागणी केली, तेव्हा निधी नसल्याने या ठेकेदारांना केवळ दहा ते पंधरा टक्के निधी मिळाला. दरम्यान सलग पाच वर्षे हा प्रकार सुरू असल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण आदी विभागांची कामे केलेल्या ठेकेदारांचे जवळपास ९० हजार कोटी व जलजीवन मिशनचे १० हजार कोटी, असे एक लाख कोटी रुपये सरकारकडे अडकले आहेत. काही ठेकेदारांचे दोन -तीन वर्षांपासून देयके रखडल्यामुळे त्यांनी उधार उसणवारी करून खरेदी केलेले साहित्य, मजुरांच्या रकमा देण्यासाठी खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज यांची परतफेड होऊ शकत नसल्याने ठेकेदार मेटाकुटीस आले आहेत. काही ठेकेदारांनी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचीही परतफेड होऊ शकत नसल्याने त्यांचे कर्ज एनपीएमध्ये गेले असून सीबील स्कोअर खालावला आहे. यामुळे त्यांची पत संपुष्टात आली आहे. यामुळे या ठेकेदारांना या संकटातून कसे बाहेर यावे, असा मोठा पेच पडला आहे.
जलजीवनची वर्षभरापासून बिले थकली :
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या जलजीवन मिशनची कामे करणा-या ठेकेदारांना मागील वर्षभरापासून देयके मिळालेली नाहीत. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे या जलजीवन मिशनची कामे केलेल्या ठेकेदारांची जवळपास १०० कोटींची देयके थकली आहेत. त्यात जलजीवन मिशनच्या काही पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळालेली आहेत. या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची एवढ्या मोठ्या रकमेचे हे पहिलेच काम असून त्याचेही देयक थकल्याने या योजनेच्या कामासाठी घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, असा भलामोठा प्रश्न आहे. साहित्य खरेदी केलेल्या पुरवठादारांना दिलेली मुदत संपल्याने त्यांच्याकडून सारखा तगादा सुरू असल्याने अनेक ठेकेदारांनी मोबाईल क्रमांक बदलून घेतले आहेत. सरकारकडे कोणत्याच कामासाठी निधी नसल्याने दुसरी कामे घेऊन त्यातील नफ्यातून आधीची देणी देण्यासारखीही परिस्थिती नसल्याने अनेक ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे करणा-या ठेकेदारांचीही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसल्याने ठेकेदार नैराश्याच्या गर्तेत गेले आहेत. खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या ठेकेदारांच्या मालमत्तांचे साठेखत लिहून घेतले असून आता मुदतीत कर्जफेड झाली नाही, तर मालमत्ता विक्रीशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही.
सांगलीतील ठेकेदाराने जुलैमध्ये आत्महत्या करूनही सरकारने प्रलंबित देयके देण्याबाबत निर्णय घेण्याऐवजी त्या ठेकेदाराचे देयक प्रलंबित नसल्याचा बचाव केला. यामुळे ठेकेदारांची देयके देण्याची सरकारची भूमिका नसल्याचा संदेश गेला आहे. यामुळे पुढच्या काही महिन्यांमध्ये देयके मिळू शकतील, ही उरलीसुरली आशाही संपुष्टात आल्याने ठेकेदारांचा धीर सुटू लागला आहे. सरकारने ही देयके देण्यासाठी काही सकारात्मक घोषणा या महिनाभरात केली नाही, तर शेतकरी आत्महत्येप्रमाणे महाराष्ट्रभरात ठेकेदारांच्या आत्महत्येचे लोण पसरू शकते, अशी भीती ठेकेदारांकडून व्यक्त होत आहे. शेतकरी आत्महत्येला अस्मानी आणि सुलतानी असे दुहेरी संकट कारणीभूत होते. ठेकेदारांच्या आत्महत्येला केवळ सुलतानी संकट कारणीभूत असेल, असे ठेकेदार उघडपणे बोलू लागले आहेत.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा