नाशिक : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या शासन निर्णयानुसार वर्ग एक अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशाखा समिती नेमण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, या शासननिर्णयाची पायमल्ली करीत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या तीन विभाग प्रमुखांची कनिष्ठ महिला अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या विशाखा समितीकडून चौकशी सुरू आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांची बदली झाल्याने या नियमबाह्य पद्धतीने गठित केलेल्या विशाखा समिती व नियमबाह्य चौकशीचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पॉश ( posh) कायदा लागू केला आहे. या कायद्याची अमलबजावणी कशी करावी, यासाठी २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. तसेच २०१५ मध्ये समिती कशी गठित करावी, समितीचे अध्यक्ष कोणाला करावे, समिती कोणकोणत्या आस्थापनांमध्ये असावी याविषयी शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे पोस्टद्वारे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात एक निनावी पत्राद्वारे एका विभाग प्रमुखाविरोधात लैंगिक छळ केल्याची तक्रार आली. त्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी विशाखा समितीकडे पत्र सोपवले. त्या पत्रात एक चिट्ठी व एक पेनड्राईव्ह होता. मुळात तक्रार एका विभाग प्रमुखाविरोधात म्हणजे वर्ग एक अधिकाऱ्याविरोधात होती, तर शासन निर्णयानुसार ती तक्रार विभागीय आयुक्त आयुक्तांकडे पाठवणे गरजेचे होते. दुसरे महत्वाचे म्हणजे २०१५ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने निनावी तक्रारीबाबत एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. तसेच पॉश ( posh) कायद्यातही निनावी तक्रारीबाबत स्पष्ट सूचना आहेत. वरील दोन्ही ठिकाणी निनावी तक्रारीची दखल घेऊ नये, असे स्पष्ट सांगितले असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने या निनावी तक्रारीची चौकशी केली. एवढेच नाही तर ती तक्रार व त्या पेनड्राईव्हमधील माहितीची मीडिया ट्रायल केली. त्याचा परिणाम असा झाला की विधिमंडळ अधिवेशनात यावर चर्चा होऊन संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. म्हणजे चौकशीत गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आत शिक्षा देण्यात आली, ही बाब नैसर्गिक न्यायतत्वाशी विसंगत आहे. त्यानंतर आणखी दोन विभाग प्रमुख म्हणजे वर्ग एक अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी आल्या. त्यातील एकाला ग्रामविकास मंत्र्यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठवले. दुसऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात आधी निनावी तक्रार आली होती. मात्र, तिची दखल घेतली नाही म्हणून दुसऱ्या दोन तक्रारी नावासह आल्या, त्यानुसार चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी रजेवर जाण्याची तोंडी सूचना दिली. ते अधिकारी तीन दिवसांच्या रजेनंतर रुजू होण्यास आले, तेव्हा त्यांना हजर करून घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यांना अद्याप हजर करून घेतलेले नाही. याउलट एका कर्मचाऱ्याविरोधात तक्रार होऊन चौकशी सुरू झाली म्हणून त्याला रजेवर पाठवण्यात आले व दोन दिवसांनी पुन्हा हजर करून घेण्यात आले. मग वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांनाच वेगळा न्याय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चौकशीच संशयाच्या भोवऱ्यात :
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी नेमलेल्या विशाखा समितीने वर्ग एकच्या तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे. यामुळे एक जण निलंबित तर दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. मुळात वर्ग एक अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे या समितीच्या कक्षेत येत नाही. या समितीच्या अध्यक्षा या संबंधित अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ आहेत. तसेच एका प्रकरणात निनावी तक्रारीच्या आधारे चौकशी केली आहे. याशिवाय शासन निर्णयानुसार अपेक्षित असलेले अशासकीय सदस्य या समितीत घेण्यात आलेले नाहीत. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास ही चौकशी समिती व तिची चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
चौकशीआधीचशिक्षेची घाई?
या प्रकरणात चौकशीत आरोप सिद्ध होऊन संबंधितांना नियमानुसार शिक्षा होण्यापेक्षा त्यांची बदनामी करणे व चौकशी आधीच शिक्षा करण्याचा हेतू अधिक दिसत आहे. माध्यमांपर्यंत पद्धतशीरपणे चौकशीची माहिती पोहोचत होती. यावरून विशाखा समितीची चौकशी करताना गुप्तता पाळण्याबाबतच्या सूचनांचे पालन करण्यात आले नाही व त्या अधिकाऱ्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेशी खेळ खेळण्यात आल्याचे हे स्पष्ट होत आहे.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा