फ्री मीडिया
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडे सिमेंट प्लग बंधा-याच्या कामाचे देयक महिन्यापूर्वी सादर करूनही कार्यकारी अभियंता ते मंजूर करीत नसल्याने एका ठेकेदाराने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. सरकारच्या व्हीपीडीए प्रणालीनुसार ४ सप्टेंबरच्या आत देयक मिळाले नाही, तर निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्य सरकारकडून कोणत्याही विभागांना निधी दिला जात नाही. या परिस्थितीत कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून ठेकेदारांची अडवणूक केली जात आहे. निधी परत गेल्यास जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. दरम्यान त्या ठेकेदाराच्या देयक मागण्याची फाइल महिन्यापासून दाबून ठेवणा-या कार्यकारी अभियंता यांनी ठराविक माध्यमांना बातम्या देऊन त्या ठेकेदाराला आरोपाच्या पिंज-यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याबाबत ठेकेदार कृष्णराव पारखे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार त्यांच्या मजुर संस्थेने निफाड तालुक्यातील विंचूर (पुंड वस्ती) येथील सिमेंट प्लग बंधारा दुरुस्ती करणे” या कामाचे प्रथम धावते देयक निफाड उपविभागीय कार्यालयाच्या माध्यमातून महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभाग नाशिक यांचेकडे सादर केले. त्यानंतर श्री. पारखे यांनी देयकासंदर्भात चौकशी केली असता त्यांना देयकाची फाइल हरवली असल्याचे उत्तर कार्यालयाकडून देण्यात आले. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर पंधरा दिवसांनी ती फाइल सापडली. त्यानंतर लेखा विभागाने देयकाची तपासणी करून मंजुरीसाठी ती फाइल कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे पाठवली. त्यांनी १८ अगस्टपासून त्या देयकावर सही केली नाही. यामुळे अखेर पारखे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना निवेदन दिले. संबंधित कार्यकारी अभियंता या देयकाच्या फाइलवर सही करण्याचे पैसे घेतात, असा आरोप श्री. पारखे यांनी निवेदनात केला आहे. संबधित कार्यकारी अभियंता या महिला असल्याने त्या कंत्राटदारांना माझी कोठेही तक्रार करा, पैसे दिल्याशिवाय मी सही करणार नाही, अशी धमकी देतात, असेही पारखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान ४ सप्टेंबरपर्यंत देयक मिळाले नाही, तर व्हीपीडीए प्रणालीमुळे निधी परत जाऊ शकतो. कार्यकारी अभियंता यांच्यामुळे निधी परत गेल्यास जिल्हा परिषदेसमोर बेमूदत उपोषण केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पारखे यांच्याविरोधातील दावा खोटा
दरम्यान याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पारखे यांच्या निवेदनानुसार देयक का दिले जात नाही व पारखे यांची काय तक्रार आहे, हे समजून घेण्यासाठी दोघांनाही बोलावले. त्यावेळी कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांच्या कार्यालयातील काही महिला व पुरुष कर्मचारी यांना सोबत नेले. तेथे त्यांनी पारखे कसा त्रास देतात, याबाबत सांगण्यास सांगितले. मात्र, एकाही कर्मचा-याने पारखे यांच्याविषयी तक्रार केली नाही. यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोरच कार्यकारी अभियंता यांनी पारखे यांच्याविरोधात केलेला दावा खोटा निघाला. यावेळी पारखे व कार्यकारी अभियंता आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात काहीही तोडगा निघू शकला नाही. दरम्यान कार्यकारी अभियंता यांनी त्यानंतर ठराविक माध्यमांना सोईची माहिती देऊन ठेकेदाराला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. फ्री मीडियाच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्याना मेसेंजरद्वारे संबंधित देयक महिन्यापासून प्रलंबित राहण्याचे कारण काय, संदेशही पाठवला. मात्र, त्यांनी प्रत्युत्तर दिले नाही. यामुळे त्यांची भूमिका समजू शकली नाही.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा