चुकीच्या धोरणांचा परिणाम
श्याम उगले
नाशिक : सांगली जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला देयक न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनेच्या थकलेल्या देयकांचा व रेंगाळलेल्या कामांचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला मागील आर्थिक वर्षात केवळ 40 कोटी व यावर्षी अद्यापपर्यंत एक रुपयाही प्राप्त झाला नाही. त्याचप्रमाणे निधी होता तेव्हा झालेल्या कामाच्या केवळ 70 ते 75 टक्के देयके दिली असून कामे पूर्ण करूनही ठेकेदारांना केवळ 70 टक्क्यांच्या आसपास रक्कम मिळाल्याने ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. निधी नसल्याने ठेकेदारांची 100 कोटींची देयके थकली असून अपूर्ण पाणी पुरवठा योजनांची कामे जवळपास ठप्प आहेत. यामुळे नाशिकमध्येही आत्महत्या झाल्यानंतर सरकारला जाग येणार का, असा प्रश्न ठेकेदारांकडून विचारला जात आहे.
केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने जलजीवन मिशन सुरू केले. यासाठी सुरुवातीला योजनेचे आराखडे तयार करणे, प्रत्येक योजनेचा सर्व्हे करणे व प्रत्येक योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणे या कामांचा समावेश होता. जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबवण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व केवळ एका ग्रामपंचायतसाठीची पाणी पुरवठा योजना राबवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पुरवठा विभागाकडे देण्यात आली होती. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रत्यक्ष जागेवर न जाता सर्व्हे करणे, कार्यालयात बसूनच अंदाजपत्रक तयार करणे हे प्रकार सर्रास घडले. एवढेच नाही तर प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी पाण्याचे स्रोत निश्चित करून त्याची जलसंपदा, वनविभाग यांच्याकडील परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात जलस्रोतांबाबत कोणतीही परवानगी न घेताच प्रशासकीय मान्यता देऊन, टेंडर प्रक्रिया राबवून डिसेंबर 2022 पर्यंत कार्यादेश देण्यात आले. या योजना पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदत होती. आता योजनेची मुदत उलटूनही दीड वर्ष होत आले तरी नाशिक जिल्ह्यात भौतिक दृष्टीने केवळ 805 योजना पूर्ण असून ग्रामपंचायतीना हस्तांतरित केलेल्या योजनांची संख्या केवळ 350 आहे. यावरून योजनेच्या कामाची गती लक्षात येते. एवढे करूनही नाशिक जिल्हा भौतिक दृष्ट्या योजना पूर्ण करण्याच्या बाबतीत राज्यात पहिल्या स्थानावर आहे. यावरून या योजनेची राज्यातील स्थिती कशी असावी याचाही अंदाज येतो.
चुकीच्या धोरणाचा फटका
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक अँप तयार करून घेतले. त्यामुळे एका क्लिकवर योजनेची प्रगती कळू शकत होती. तसेच सरकारने या योजनेच्या कामांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअर्स या त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली आहे. ठेकेदारांनी मोठ्या उत्साहाने कामांना सुरुवात केली व कामांची देयके मिळण्यासाठी प्रस्ताव टाकले असता त्रयस्थ तपासणी बसंस्थेने एखादे काम 30 टक्के झाले असल्याचे प्रमाणपत्र देऊनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी झालेल्या कामाच्या 70 ते 75 टक्के देयके देण्याचा निर्णय घेतला. मुळात 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारकडून ही योजना मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याच्या उद्देशाने निधी दिला जात होता. मात्र, ठेकेदारांनी केलेल्या कामाच्या तुलनेत त्यांना देयके न मिळाल्याने आपोआप निधी अभावी कामांचा वेग मंदावला तसेच सरकारने दिलेला निधी वेळेत खर्च झाला नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे 31 मार्च 2024 रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधीचा निधी परत गेला. यामुळे ठेकेदारांनी कामे करूनही त्यांना देयके मिळण्यासाठी जूनची वाट बघावी लागली. आधीच्या केलेल्या कामांचे पूर्ण देयक मिळत नसल्याने जलजीवनच्या कामांचा वेग मंदावला. जिल्हा परिषदेने 2023-24या आर्थिक वर्षात निधी पूर्ण खर्च न केल्याने 2024-25 या आर्थिक वर्षात सरकारने केवळ 40 कोटी रुपये निधी दिला. याचा परिणाम म्हणजे ठेकेदारांनी कामे करूनही त्यांना झालेल्या कामांची देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही व राज्य-केंद्र सरकारकडून या आर्थिक वर्षात एक रुपयाही निधी नाही. यामुळे कामे करून देयके थकलेल्या ठेकेदारांना उसनवारी, खासगी कर्ज, गहान ठेवलेले दागिने याचे पैसे कसे परत करावेत असा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून राज्य व केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले जात असून जेव्हा निधी होता, त्यावेळी चुकीचे धोरण अवलंबले नसते तर ठेकेदारांवर ही वेळ आली नसती, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत चांगले काम करूनही ठेकेदारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सरकारकडून लवकरात लवकर निधी आला नाही तर नाशिकच्याही ठेकेदारांकडून चुकीचे पाऊल उचलले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
२१६ कोटींची मागणी
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांनी कामे पूर्ण करून देयकांचे प्रस्ताव ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला सादर केले आहेत. या देयकांची सर्व तपासणी होऊन केवळ निधीअभावी थकित असलेल्या देयकांची रक्कम 60 कोटी आहेत. याशिवाय विभाग स्तरावर देयके तयार करून ती मुख्यालयात पोहोचली नाही, अशी जवळपास 40 कोटींची देयके आहेत, असा ठेकेदारांचा दावा आहे. या दोन्हींचा विचार केल्यास नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशनच्या कामांची जवळपास 100 कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सरकारकडे 216 कोटींची निधी मागणी केली आहे. पंधरा दिवसांमध्ये निधी मिळेल, असा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला विश्वास आहे.
.
आंदोलनात यांचा सहभाग
सांगली जिल्ह्यातील दुर्दैवी घटनेनंतर सरकारच्या धोरणाचा निषेध करणे व ठेकेदारांचे प्रश्न मांडणे यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात बाळासाहेब जाधव, रणजित शिंदे, रमेश शिरसाठ, मनोज खाडे, चंद्रशेखर डांगे, किसन पानसरे, विलास निफाडे, गणपत हाडपे, विनायक मालेकर, तुषार लोणारी, गजानन देशमुख, निशिकांत सोनवणे अशोक भाबड, राजू काकड,रामनाथ कुटे, दिनेश म्हस्के, अतुल टर्ले,आर.टी. गायधनी, मनोज खांडेकर, भाऊसाहेब सांगळे, संदीप दरगोडे, शशिकांत आव्हाड आदींनी सहभाग नोंदवला व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना निवेदन दिले.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा