श्याम उगले
नाशिक : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना रुजू होऊन अद्याप महिना झाला नाही. अजून ते जिल्हा परिषदेचे विभाग व त्यांचे कामकाज समजून घेत आहेत. जिल्हा परिषद हा सरकारच्या सर्व विभागांमधील सर्वात जटील विभाग आहे. त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांना पहिली नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दिली जाते. यामागे या नव्या दमाच्या अधिका-यांना ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण व्हावी तसेच सरकारच्या ग्रामीण भागाशी निगडीत सर्व सरकारी विभागांची तोंडओळख व्हावी, हा हेतु आहे. मात्र, बहुतांश अधिका-यांचे सरकारच्या या हेतुकडे दुर्लक्ष होते व त्याचा फटका त्यांच्या करिअरला बसतो. यामुळे जिल्हा परिषद कारकीर्द यशस्वी होते, ते भविष्यात यशस्वी अधिकारी म्हणून कामाचा चांगला ठसा उमटवू शकतात. हे सर्व विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे ओमकार पवार यांना त्यांच्या प्रशिक्षणार्थी काळात केलेल्या चांगल्या कामामुळे कोणत्याही शिफारशीशिवाय नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती दिली आहे. यामुळे वरिष्ठ अधिकारी व सरकारने दाखवलेला विश्वास सार्थ करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. यामुळे कोणी काही काम घेऊन आला, तर त्याच्या गोड बोलण्याला व त्याने दाखवलेल्या जुन्या ओळखीचा विचार न करता त्याचा हेतु काय आहे व ते काम नियमानुसार आहे का, या दोन बाबींची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नाव सांगून एका टेंडर क्लार्कला जिल्हापरिषदेच्या मुख्यालयात दोन-दोनदा प्रतिनियुक्ती देण्याचा निर्णय व त्यासाठी त्यांच्या कार्यालयातील शिपाई ते स्वीयसहायक यांनी केलेली धावपळ ही प्रशासनप्रमुख म्हणून चुकीचा संदेश देणारी आहे. हा प्रकार दडपून नेला, तर भविष्यात याचा पायंडा पडण्याचा धोका आहे. यामुळे अशी कामे सांगणा-यांची कामे होत जातील, पण प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार अजून जिल्हा परिषदेचे कामकाज समजून घेत आहेत. त्यांनी ग्रामीण भागाचा दौरा करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अचानक भेटी देऊन पूर्वसूचना न देता गैरहजर असलेल्या कर्मचा-यांवर कारवाईचा बडगा उचलला. तसेच जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर उपाय म्हणून कुपोषित बालकांना दत्तक घेण्याचा विचारही त्यांच्यातील संवेदनशीलता दाखवतो. इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वरचे प्रांताधिकारी म्हणून काम करतानाही त्यांनी त्यांच्यातील संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले आहे. यामुळे नाशिकच्या ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते व रहिवाशांना त्यांच्याकडून मोठ्या आशा आहेत. केवळ पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन व डॉक्युमेंटरीसाठी नाही, तर ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडवून आनण्यासाठी ते नावीन्यपूर्ण योजना राबवतील व प्रशासक म्हणून निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मुख्यालयात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात आधीच प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका टेंडर क्लार्कला जिल्हा परिषदेच्याच मुख्यालयात जलसंधारण विभागातही प्रतिनियुक्ती देण्याची राबवलेली प्रक्रिया ही संशय निर्माण करणारी आहे. आणखी विशेष म्हणजे यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयातील कर्मचा-यांनी दाखवलेला विशेष रस त्यात आणखी भर घालत आहे.
प्रशासकीय बदल्यांमुळे अथवा सेवानिवृत्तीमुळे एखाद्या विभागात पुरेसे कर्मचारी नसतील व तेथील कामकाजावर त्याचा परिणाम होत असेल, तर कामाची सोय म्हणून प्रतिनियुक्ती दिली जाते. त्यासाठी संबंधित विभागाकडून तशी मागणी आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तसा प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे. अर्थात तत्पूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा होऊन त्यांच्या संमतीनेच असे निर्णय होत असतात. मात्र, या प्रतिनियुक्तिमध्ये याचे पालन झाल्याचे दिसत नाही. मुळात सटाणा येथे कार्यरत असलेल्या एका कर्मचा-याला ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात मुख्यालयात प्रतिनियुक्ती दिली आहे. त्याच कर्मचा-यास मुख्यालयातच जलसंधारण विभागात प्रतिनियुक्ती देण्यात आली. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयातील शिपाई, स्वीयसहायक स्वता स्वतः फाइलचा पाठपुरावा करीत होते. त्यासाठी त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागात जाऊन संबंधित क्लार्क, सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी यांच्याकडून टिपणी लिहून घेणे, सह्या करणे, यासाठी आग्रह धरीत होते. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात असताना तेथेच त्यांच्याकडून स्वीय सहायकांनी सही करून घेतली. या सर्व घटनाक्रमावरून प्रतिनियुक्ती देणे हा खूपच प्राधान्याचा विषय असेल किंवा संबंधित विभागाचे कामकाज ठप्प झाले असावे, असेही वाटू शकते. प्रत्यक्षात ज्या जलसंधारण विभागात ही प्रतिनियुक्ती दिली आहे, तेथे आधीच सर्व मंजूर पदे भरलेली आहेत. एवढेच नाही, तर त्या विभागाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे आहे, त्या कर्मचा-यांनाच काम नाही, अशी परिस्थिती आहे. कामाची देयके तयार करण्याचे पंधरा तालुक्यांचे काम एकाच कर्मचा-याकडे दिल्याने समकक्ष इतर कर्मचा-यांना काम नाही, अशी परिस्थिती असताना तेथे आणखी एक अतिरिक्त कर्मचारी नेमण्यामागील हेतु काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासकीय बदलीमध्ये बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये पुरेसे कर्मचारी दिले नाही, यामुळे त्या विभागाच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम तीनसाठी काही प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक केली असती तर समजण्यासारखे होते. मात्र, आधीच तेथील कर्मचाऱ्यांना काम नसताना आणखी एक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने आणण्याचे प्रयोजन आकलनापलीकडचे आहे. जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना त्या कर्मचा-याकडे असलेल्या अद्वितीय कौशल्यामुळे नेमणूक करणे अगत्याचे असेलच, तर त्या विभागाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव गेला असता तर किमान प्रशासकीय बाबींचे पालन झाले, असे म्हणता आले असते. मात्र, येथे नेमके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असल्याच्या दिवशीच, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याने ही प्रतिनियुक्ती आणखी संशयास्पद वाटत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ज्यांचा शब्द टाळणे शक्य नसेल, अशा व्यक्तिकडून या प्रतिनियुक्तीचा आग्रह धरण्यात आला असेल, त्यामुळे त्यांनी ही नियुक्ती केली, हेही समजून घेतले जाऊ शकते. मात्र, हे करताना तो प्रस्ताव नियमाप्रमाणे आला व त्यावर निर्णय घेतला, असे भासवणे सहज शक्य होते. मात्र, या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाला केवळ सह्या करण्यापुरतीच भूमिका निभवावी लागल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयास या प्रतिनियुक्तीमध्ये एवढा रस का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. यापूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याही कार्यकाळात सामान्य प्रशासन विभागाला डावलून निर्णय घेण्याचे प्रकार अनेकदा घडले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तसे अधिकार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले. मात्र, त्यातून चुकीचे पायंडे पडले व शेवटी प्रशासन, कर्मचारी यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कोणीही जवळचा नाही व कोणीही दूरचा नाही. प्रशासकीय चौकट मोडून कामकाज केले जाणार नाही, हा संदेश देण्याची संधी या प्रकरणामुळे त्यांच्या हातातून निसटली आहे, एवढे मात्र निश्चित.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा