फ्री मीडिया
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी असताना तेथील कार्यकारी अभियंता यांनी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी सटाणा येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीने नेमले आहे. खरे तर हा कर्मचारी याआधीच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात प्रतिनियुक्तिने काम करीत असताना त्याला दुसरी प्रतिनियुक्ती देण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेली प्रतिनियुक्ती वादात सापडली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी प्रतिनियुक्ती करण्याचे अधिकार नेमके कोणाला आहेत, असा प्रश्न सध्या चर्चेला आला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी मागील आठवड्यात सटाणा येथे मूळ नियुक्तीवर असलेल्या व सध्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यास टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रतिनियुक्तीने घेतले आहे. ही प्रतिनियुक्ती करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालय व जलसंधारण विभाग यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला अंधारात ठेवले. एकाच दिवसात प्रतिनियुक्तीची फाईल फिरवताना सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका केवळ सही करण्यापुरती उरली होती. यामुळे फ्री मीडियाने याबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडली होती. जिल्हा परिषदेत चुकीचा पायंडा पाडला जात असून मुख्य कार्यकारी यांना चुकीची माहिती देऊन चुकीच्या पद्धतीने प्रशासन राबवण्याचे काही लोकांचे प्रयत्न दिसत आहेत. यामुळे प्रतिनियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सीईओंची दिशाभूल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची दिशाभूल करण्याचा जिल्हा परिषदेचा इतिहास आहे. यावर्षीच एका कार्यकारी अभियंत्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केलेला आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासकीय बाबी या सामान्य प्रशासन विभाग व आर्थिक बाबी या मुख्य लेखा व वित्त विभाग यांच्याकडूनच आल्या पाहिजेत, या साध्या नियमाचे पालन करणे त्यांच्या व जिल्हा परिषदेच्याही फायद्याचे आहे. जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना त्यांच्या विभागात टेंडर राबवण्यासाठी एका लिपिकाची गरज होती. खरे तर जलसंधारण विभागात अनेक लिपिक असताना त्यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात पुन्हा प्रतिनियुक्तीने घेण्यात आले. मुळात जलसंधारण विभागात पुरेसे कर्मचारी आहेत. एका कर्मचाऱ्याने टेंडर राबवण्यास नकार दिला असेल, तर आपल्याच विभागातील दुसऱ्या कर्मचाऱ्यास टेंडर राबवण्यास सांगणे हा सोपा मार्ग सोडून कार्यकारी अभियंता यांनी एवढी अवघड वाट का निवडली, हा प्रश्नच आहे.
प्रतिनियुक्तीचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना
जिल्हा परिषदेत ग्रामविकास विभागाच्या मान्यतेने कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी मे मध्ये प्रशासकीय व विनंती बदली प्रक्रिया पार पाडली जाते. या बदल्यांचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. त्यानंतर म्हणजे ३१ मे नंतर बदल्यांचे अधिकार हे विभागीय आयुक्तांकडे जातात. यामुळे त्या मुदतीनंतर बदली करण्याचेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार उरत नाही. एखादी प्रतिनियुक्ती करायची असल्यास त्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यलयास प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कारण बघून विभागीय आयुक्त कार्यालय निर्णय देते. नाशिक जिल्हा परिषदेत काही लोकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची दिशाभूल करून त्यांना या नियमाची माहिती न देता व सामान्य प्रशासन विभागास अंधारात ठेवून नियमबाह्य प्रतिनियुक्ती घडवून आणल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारांत अधिक्रमण करून निर्णय घेतला, असा संदेश गेला आहे. तसेच आता यापुढे प्रतिनियुक्तीची अनेक प्रकरणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे येतील व प्रत्येकवेळी त्यासाठी या प्रतिनियुक्तीचा दाखला दिला जाईल. यामुळे हा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अमर्याद अधिकार प्राप्त झाल्याचा एक गैरसमज निर्माण करण्यात आला आहे. त्यातून काही अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कानपटिस लागून त्यांचा कार्यभाग साधून घेत असतात. याआधीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे व जिल्हा परिषदेचे नियमबाह्य निर्णयांमुळे नुकसान झालेले आहे. आता पदभार घेऊन जेमतेम महिना होत आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत सावधानतेने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा