श्याम उगले
नाशिक : जिल्हा परिषदेत बांधकामचे तीन व जलसंधारण, ग्रामीण पाणी पुरवठा यांचे प्रत्येकी एक असे पाच कार्यकारी अधिकारी कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये त्यांच्या उपविभाग कार्यालयाकडून येणाऱ्या कामांच्या देयक व मोजमापाची नोंद आवक रजिस्टरमध्ये केली जात नाही. यामुळे त्या कार्यालयात ठेकेदारांची देयके महिनोनमहिने पडून असतात. ही फाईल कार्यालयात आल्यानंतर तातडीने झेडपीएफएमएस प्रणालीवरही अपलोड करणे आवश्यक असताना ती नोंदवली जात नसल्याने अपलोड केली जात नाही. यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ठेकेदारांना अक्षरशः वेठीस धरीत आहेत.जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक कार्यालयात येणा-या फाईलची रजिस्टरला नोंद होते, मग कार्यकारी अभियंता यांच्याच कार्यालयांचा अपवाद का केला आहे, हा खरा प्रश्न आहे. यामुळे कार्यकारी अभियंता कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक देयक फायलीची आवक रजिस्टरमध्ये नोंद करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी जिल्हा मजूर संस्था सहकारी संघाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्याकडे केली आहे. यामुळे आवक रजिस्टरला नोंद न केल्याने नेमके काय घडते व ठेकेदारांना कसे वेठीस धरले जाते, हे बघू…..
जिल्हा परिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखली जाते. जिल्हा परिषदेत सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास आदी विभाग येतात. त्यात रस्ते, इमारती यांचे बांधकामे करण्यासाठी बांधकाम विभाग, जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जलसंधारण विभाग व पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांचे कार्यकारी अभियंता आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेत पाच कार्यकारी अभियंता आहेत. त्यात आरोग्य, शिक्षण, महिला बालविकास, ग्रामपंचायत या विभागांची बांधकामे करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे असते. त्यामुळे बांधकाम, रस्ते, बंधारे, पाणी पुरवठा या योजनांची कामे केल्यानंतर त्या त्या विभागाच्या तालुकास्तरीय उपविभागीय कार्यालयाकडून कामाची मोजमापे घेऊन ती फाईल जिल्हा परिषदेत त्यांच्या मुख्यालयाकडे पाठवली जाते. जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कार्यालयात आलेली फाईल अथवा बाहेर पाठवली जाणारी प्रत्येक फाईलची नोंद आवक जावक रजिस्टरमध्ये केली जाते. मात्र, उपविभागीय कार्यलयाने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकामे, बंधारे, पाणी पुरवठा योजना यांच्या कामांच्या मोजमापाच्या फाईलची कोणतीही नोंदणी त्या कार्यालयातील आवक रजिस्टरमध्ये केली जात नाही. यामुळे त्या कार्यालयात देयक बनवण्यासाठी फाईल कधी आली याची अधिकृत नोंद नसते. यातूनच अनेकदा फाईल हरवली तरी त्याबाबत काहीही कारवाई करता येत नाही. ठेकेदारांना त्यांच्या कामाचे देयकाची फाईल त्या कार्यालयात अनेक दिवस पडून असली तरी कुणाकडे तक्रार करता येत नाही. कोणत्या टेबलवर किती दिवस फाईल पडून आहे, ही माहितीही समजत नाही. परिणामी प्रत्येक टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फाईलचा प्रवास होण्यासाठी त्याचे मूल्य चुकवावे लागते. शेवटी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे फाईल गेली तरी तीच परिस्थिती असते.
ठेकेदारांनी काढला हा तोडगा :
कोणत्याही विभागाच्या कार्यालयात एखादी फाईल आल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत तिच्यावर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक टेबलावरील व्यक्तीला ठेकेदार भेटला नाही तर ती फाईल पुढे जात नाही. यामुळे ठेकेदारांना काम सोडून फायली फिरवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात यावे लागते. ठेकेदारांना देयकांची फाईल फिरवण्यासाठी दररोज १००-२०० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यामुळे काही ठेकेदारांनी एकत्र येऊन फायली फिरवण्याच्या कामासाठी माणसांची नियुक्ती केलेली आहे. या नोंद न करण्याच्या व्यवस्थेचा गैरफायदा उठवत लेखा परीक्षक, तांत्रिक शाखा अभियंता, सहायक लेखाधिकरी व कार्यकारी अभियंता मिळून ठेकेदारांची अक्षरशः पिळवणूक करीत आहेत. जिल्हा परिषदेने झेडपी एफएमएस प्रणाली लागू केली आहे. यात ऑनलाइन प्रणालीवर फाईलचा प्रवास समजतो. मात्र, उपविभागीय कार्यालयाने देयकांची फाईल पाठवल्यावर मुख्यालयात ती फाईल त्या प्रणालीवर अपलोड केली जात नाही. आधी सर्व टेबलांची प्रतिपूर्ती झाल्यानंतरच ती फाईल झेडपीएफएमएस प्रणालीवर अपलोड केली जाते. देयकांची फाईल कार्यालयात आल्यानंतर आवक रजिस्टरमध्ये नोंदवली गेल्यास पाहिले काम ती फाईल संगणक प्रणालीवर अपलोड करावी लागेल व त्यानंतर कोणत्याही ठेकेदाराला वेठीस धरणे शक्य होणार नाही. विशेष म्हणजे कार्यकारी अभियंता यांनी सही केल्यानंतर ती फाईल वित्त विभागात जाते. त्या विभागात तिची नोंद होते. यामुळे देयकांची फाईल वित्त विभागात किती दिवसांत मंजूर झाली, हे समजू शकते. मग कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयांना या नियमातून का वगळण्यात आले, हा खरा प्रश्न आहे.
कोणत्याही कार्यकारी अभियंता कार्यालयात देयकांची फाईल आल्यानंतर तिची आवक रजिस्टरमध्ये नोंद सक्तीची करण्याचा नियम केल्यास ठेकेदारांना प्रत्येक टेबलभोवती पिंगा घालण्याची गरज पडणार नाही व विशिष्ट दिवसांमध्ये त्या फाईलवर संबंधित सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांच्या सह्या होतील. यासाठी जिल्हा मजूर संस्थांच्या सहकारी संघाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. उपविभागीय कार्यालयाकडून आलेल्या देयकांची रजिस्टरला नोंदणी केल्यानंतर ठेकेदारांना वेठीस धरणे अगदीच बंद होणार नाही, पण काही प्रमाणात त्याला आळा बसेल, हे निश्चित.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा