फ्री मीडिया
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या सिमेंट प्लग बंधाऱ्याच्या कामाचे धावते देयक महिन्यापासून मिळत नसल्याने ठेकेदारावर आत्मदहनाचा इशारा देण्याची वेळ आली. त्यानंतर अखेर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने देयक दिले आहे. यामुळे आपले देयक मिळवण्यासाठी ठेकेदारांनी प्रत्येकवेळी आत्महत्या अथवा आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतरच देयके मिळणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताते उपस्थित होत आहे. ठेकेदारांकडून देयक मंजूर करण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी केली जाते व त्यातूनच देयक देण्यास उशीर झाल्याचा आरोप संबंधित ठेकेदाराने निवेदनात केलेला आहे. यामुळत महिनाभरापासून ठेकेदाराचे देयक थकवणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांविरोधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार, याची ठेकेदारांना प्रतीक्षा आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद यंत्रणा दरवर्षी साधारणपणे १३०० कोटींच्या निधीतून विकासकामे करीत असते. यासाठी जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय मान्यता, टेंडर कार्यारंभ आदेश, देयक आदींसाठी ठेकेदारांचा या यंत्रणेशी वारंवार संबंध येत असतो. या बाबींसाठी जिल्हा परिषद यंत्रणा ठेकेदारांकडून टक्केवारीने पैसे वसूल करते. त्यात एखादया ठेकेदाराने अपेक्षित रक्कम दिली नाही, तर त्याची फाईल गहाळ करणे, देयक वेळेवर तयार न करणे, देयकावर अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी न करणे, यासारखे प्रकार घडतात. यामुळे ठेकेदार मुकाटपणे जनरितीनुसार रक्कम देत असतात. मात्र, काही अधिकारी ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेची मागणी करीत असल्याने त्यावरून हा वाद चव्हाट्यावर आल्याचे ठेकेदाराच्या निवेदनातून जाणवत आहे. जलसंधारण विभागात देयक आल्यानंतर महिना उलटूनही देयकावर स्वाक्षरी झाली नाही. मधल्या काळात पंधरा दिवस देयकाची फाईल हरवली. हे देयक ४ सप्टेंबर पर्यंत मिळाले नसते, तर व्हीपीडीए प्रणालीमुळे निधी परत गेला असता. यामुळे ठेकेदाराने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले. मात्र, त्याबाबत कार्यवाही न झाल्याने अखेर ठेकेदाराने विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे आत्मदहनाचा इशारा देणारी तक्रार केली. त्या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन देयक एका दिवसात मंजूर करण्यात आले. म्हणजे जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अथवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी ठेकेदारांची अडवणूक करीत असतील, तर प्रत्येकवेळी ठेकेदारांनी वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करायची का, हा खरा प्रश्न आहे.
जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता देयकावर स्वाक्षरी करीत नाहीत म्हणून विभागीय आयुक्त कार्यलयाकडे तक्रार करावी लागली. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन कसे काम करते, ही बाब विभागीय आयुक्त यांच्यापर्यंत पोहोचली. यामुळे वेळेवर देयकांवर स्वाक्षरी व्हावी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी काही नवीन उपाययोजना करणे बंधनकारक करणार का ? कार्यकारी अभियंता यांना काही समज देणार का, याची ठेकेदारांना प्रतीक्षा आहे.
जलसंधारण विभागात यापूर्वी ठेकेदार, जिल्ह्यातील आमदारांचे स्वीय सहायक यांच्याशी हुज्जत घालण्याचे अनेक प्रसंग घडले आहेत. मात्र, महिला कर्मचारी व अधिकारी यामुळे पुन्हा आपल्याला काम करताना त्रास नको, या भावनेने कोणी तक्रार करण्यास धजावत नाही, असे अनेक ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा