श्याम उगले
नाशिक : कांदा भाव स्थिर राहावेत व ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारकडून भाव स्थिरीकरण योजनेतून कांदा खरेदी केली जाते. ही कांदा खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांच्या माध्यमातून होत असते. मात्र, या खरेदीतील गैव्यवहार बघता व या खरेदीचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नसल्याने ही कांदा खरेदी योजना बंद करून सरकारने शेतकरी व ग्राहक यांच्यासाठी काही वेगळे मार्ग शोधावेत. तसेच ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा पुरवठा करायचा असेल तर बाजार समित्यांमधून कांदा खरेदी करून त्याचा ग्राहकांना पुरवठा करावा. मात्र, या शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्याचा मार्ग हा ना सरकारच्या फायद्याचा आहे ना शेतकऱ्यांच्या. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी आता नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या कांदा खरेदीतील गैव्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आपली ऊर्जा खर्च करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या एक रुपयाच्याही फायद्याची नसलेली ही कांदा खरेदी योजना तातडीने बंद करावी यासाठी आपली ताकद पणाला लावली पाहिजे.
कांद्याचे दर पडले म्हणजे नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याची पद्धत जेव्हढी जुनी आहे, तेव्हढीच या खरेदीतील अनियमितताही जुनी आहे. मात्र, त्यावेळी कांद्याची खरेदी ही 50 हजार टनांच्या आत व्हायची. त्यामुळे त्याचा फार बभ्रा होत नसे. तसेच कांद्याची खरेदी बाजार समिती आवारात व्हायची, त्यामुळे त्या खरेदीचा कांदा दरावर थेट परिणाम दिसून यायचा. दरम्यान केंद्र सरकारने भावस्थिरीकरण योजना लागू करून बाजार पडलेले असतील तेव्हा कांदा खरेदी करून साठवून ठेवायचा आणि कांद्याचे दर वाढले की हा बफर स्टॉक खुल्या बाजारात आणायचा, अशी योजना सुरू केली. तेव्हापासून कांद्याची सरकारी खरेदी 5 लाख टन, सात लाख टनापर्यंत पोहोचली. एकट्या नाफेडला एवढी खरेदी जमणार नाही म्हणून त्यांच्या जोडीला एनसीसीएफ ही राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संस्थांच्या महासंघाकडेही कांदा खरेदीची जबाबदारी दिली. हे करताना सरकारने बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी न करता त्यांनी ही जबाबदारी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर सोपवली. या कंपन्यांकडे स्वतःची कांदा साठवण क्षमता असल्याने त्यांच्या कांदा चाळीवरच शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून तो साठवला जाऊ लागला व सरकारला हवा तेव्हा तो मोठ्या शहरांमध्ये नेणे सोपे झाले. मात्र, हे करताना या शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करीत आहेत, हे कधीच समजले नाही. तसेच नाफेडच्या कांदा खरेदीचा बाजार समितीमधील कांदा बाजारभावावर काहीही परिणाम होत नसल्याने शेतकऱ्यांचा या कंपन्यांच्या खळ्यावर होणाऱ्या कांदा खरेदीला सुरुवातीपासून विरोध आहे. त्यातच अनेक व्यापाऱ्यांनीच शेतकरी उत्पादक कंपन्या सुरू करून त्यांच्या नावाने अनुदान मिळवून कांदा चाळी उभारल्या. यामुळे या व्यापाऱ्यांनी आधीच बाजार समित्यांमध्ये खरेदी केलेला कांदा नंतर नाफेड किंवा एनसीसीएफ यांच्यासाठी खरेदी केल्याचे भासवले. त्यासाठी शेतकऱ्यांची बनावट यादी तयार केली. यामुळे नाफेड अथवा एनसीसीएफ यांची कांदा खरेदी सुरू होऊनही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात एक रुपयांचीही वाढ होत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत घोळ झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षी ३ लाख टन कांदा खरेदी या सहकारी संस्थानी केली आहे. मात्र, या संस्थांच्या कांदा खरेदी बाबतही तक्रारी येत आहेत. खरेदी दाखवलेला कांदा व प्रत्यक्ष चाळींमधील साठा यांचा ताळमेळ बसत नाही. कांद्याचा दर्जा सुमार आहे, असे तपासणीत समोर आले आहे. याचा विचार केल्यास कांदा खरेदीदार शेतकरी उत्पादक कंपन्या असो नाही तर सहकारी संस्था कांदा खरेदीमधील घोळ संपण्याचे नाव घेत नाही. आता सहकारी संस्था सुद्धा घोळ करतात म्हणून सरकार काय निर्णय घेणार?
सरकारने व्यापारी मानसिकतेतून बाहेर पडावे
सरकारने कांद्याचे दर कमी असताना खरेदी करायची व दर वाढल्यावर त्याची विक्री करायची या व्यापारी मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे. मागील काही वर्षांच्या कांदा खरेदीच्या सरासरी दराचा विचार केल्यास खरेदी दर साधारण किलोला १७ ते १८ रुपये आहे. त्यात साठवलेला कांदा खराब होत असल्याने संबंधित संस्थेकडून सरकारला हवा असेल त्यावेळेस ५६ टक्के चांगला कांदा मिळावा अशी अट असते. याशिवाय कांदा साठवणूक व कांदा हाताळणी याचे वेगळे शुल्क सरकारला द्यावे लागते. याशिवाय हा कांदा पुन्हा महानगरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला नवीन पुरवठादार शोधले जातात. त्यांनाही वेगळे शुल्क मोजावे लागते. या सर्वांचा विचार केल्यास सरकारला सध्याच्या व्यवस्थेतून कांदा खरेदी करून तो पुन्हा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एका किलोला किमान ५० रुपये खर्च येत असतो. त्यात पुन्हा गैरव्यवहार होऊन सरकारची बदनामी होते, ती वेगळीच. या कांदा खरेदीतून सरकारला काहीही फायदा होत नसून उलट या खरेदी करणाऱ्या यंत्रणेतील लोक मोठा भ्रष्टाचार करतात. परिणामी सरकार खर्च करूनही शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारविषयी नकारात्मक प्रतिमा तयार होते. कांद्याचे दर वाढल्यानंतर सरकार सर्व ग्राहकांना कांदा पुरवू शकत नाही, पण सरकार मोठया शहरांत ठराविक ठिकाणी कांदा विक्री करून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम करते, असा कांदा उत्पादकांमध्ये संदेश जातो. यामुळे सरकारने कांदा व्यापारात उतरण्यापेक्षा ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करण्याची गरज आहे.
वेगळा मार्ग अवलंबावा
वर्षभरात कांद्याचे दर साधारणपणे ऑगस्ट ते डिसेंबर या चार महिन्यांत वाढतात. या काळात सरकारने बाजार समित्यांमध्ये लिलावात सहभागी होऊन बाजारभावाप्रमाणे कांदा खरेदी करावा व तो कांदा महानगरातील ग्राहकांना सरकारला वाटेल त्या दराने विक्री करावा. यामुळे शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळेल व ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कांदा उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या सरकारला कांदा खरेदी, साठवणे व साठवण करण्यातून होणारे नुकसान याचा बोजा सहन करावा लागत असून शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही. याउलट भाव वाढतील त्या काळातच कांदा खरेदी केल्यास साठववणुकीतून होणारे नुकसान, त्यासाठी करावा लागणारा खर्च व त्यातून होणारा गैरव्यवहार यातून सरकारची सुटका होईल. तसेच दर वाढतील त्याच काळात सरकार ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा पुरवण्याचा प्रयत्न करील. याशिवाय यासाठी सरकार शेतकरी उत्पादक कंपन्यानाही का कांदा ग्राहकांना पुरवण्याचे कंत्राट देऊ शकते. यासाठी सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदार व्यवस्थेप्रमाणे नवीन व्यवस्था उभारावी अथवा आहे. त्याच व्यवस्थेतून ग्राहकांना स्वस्त कांदा पुरवावा. यासाठी चालू बाजारभावाने कांदा खरेदी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. (पूर्वार्ध)
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा