कार्यकारी अभियंता यांचा हात झटकण्याचा प्रयत्न
फ्री मीडिया
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनने जानेवारीमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवलेल्या बनावट शासन निर्णयप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार) चे खासदार भास्कर भगरे यांचीही पोलीस चौकशी होणार आहे, असे राज्याचे महा अधिवक्ता यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. यामुळे या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या शैलजा नलावडे यांच्यानंतर खासदार भगरे यांचीही चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे या बनावट प्रशासकीय मान्यतेमागील खऱ्या सूत्रधारांचा शोध लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता श्रीमती नलावडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करतानाच तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. ते तीनही कर्मचारी चौकशीत निर्दोष आढळल्याने त्यांना रुजू करून घेतले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम क्रमांक तीन यांनी जानेवारीत निफाड तालुक्यात पर्यटन विभागाच्या एका कामाची टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. ती टेंडर प्रक्रिया सुरू असतानाच या कामाचा समावेश असलेला शासन निर्णय बनावट असल्याची चर्चा सुरू झाली. यामुळे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शैलजा नलावडे यांचा प्रभार काढून घेतला. त्या निर्णयाला श्रीमती नलावडे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान दिले. त्याची सूनवाई सुरू असतानाच तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी नलावडे यांना कार्यमुक्त केले. त्या एवढ्यावरच थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी नलावडे यांच्याविरोधात भद्रकाली पोलिसांत 19 जून रोजी फौजदारी गुन्हा दाखल केला. यामुळे नलावडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. तेथे 31 जुलै रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केलेला आहे. तेथे सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालयात 11 सप्टेंबर रोजी श्रीमती नलावडे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात कार्यकारी अभियंता नलावडे यांना हा बनावट शासन निर्णय दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी त्यांच्या पत्रासोबत दिला होता. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता यांनी कार्यवाही केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने कार्यकारी अभियंता यांना बळीचा बकरा बनवल्याचा बचाव त्यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या म्हणण्यातील तथ्य शोधून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर 22 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकिलाने सांगितले की, 2 डिसेंबर 2024 रोजी खासदार भगरे यांनी दिलेल्या पत्रासोबत 500 कोटींच्या कामांची बनावट प्रशासकीय मान्यता जोडलेली होती. यात तथ्य आहे. मात्र, खासदार भगरे यांनी 19 मे 2025 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र दिले असून त्यात त्यांनी 2 डिसेंबरला मी पत्र दिलेले नाही, असे म्हटले आहे. या दोन्ही पत्रांबाबत पोलिसांनी असे म्हटले आहे की, 2 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या पत्रावर पोहोच मिळाल्याची सही आहे व 19 मे रोजीच्या पत्रावर अशी पोहोच असल्याची नोंद नाही. यामुळे 19 मे रोजीचे पत्र खासदार भगरे यांनीच दिल्याबाबत साशंकता असल्याचे वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ही गंभीर बाब असल्याने राज्याच्या महाअधिवक्त्याना 24 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास सांगा, असे सरकारी वकिलांना सांगितले. राज्याचे महा अधिवक्ता ऍड. बिरेंद्र सराफ यांनी 24 सप्टेंबरला न्यायालयात उपस्थित राहुन सांगितले की, या बनावट प्रशासकीय मान्यता प्रकरणी पोलिस खासदार भगरे यांची चौकशी करणार आहेत. यामुळे या पत्रांबाबत खासदार भगरे यांची चौकशी होणार असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. आता या प्रकरणात 2 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेले पत्र त्यांनी दिलेले नाही, हे खासदार भगरे यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. यामुळे खासदार भगरे यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा बळी
बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे टेंडर प्रक्रिया राबवल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाखा अभियंता, कार्यालयीन अधीक्षक यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर षडयंत्र करून काही झारीतील शुक्राचार्यांनी टेंडर क्लार्कला निलंबित करण्यास भाग पाडले. आता या प्रकरणी दोषी कोण आहे, याबाबत कार्यकारी अभियंता व खासदार हे एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. तसेच दोघेही चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहेत. मात्र, यांच्या कारनाम्यामुळे निष्पाप टेंडर क्लार्कला विनाकारण निलंबनाला सामोरे जावे लागले होते.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा