शेतकरी आत्महत्येप्रमाणे ठेकेदारांच्या आत्महत्या न्यू नॉर्मल होण्याचा धोका

धोक्याची घंटा

श्याम उगले
नाशिक : शेतकरी आत्महत्या व ठेकेदार आत्महत्या यात बरेचसे साम्य आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे, तर ठेकेदार व्यवस्थेचा पोशिंदा. जुन्या बारा बलुतेदार, सरकार, पाटील-कुलकर्णी वतनदार, चोर-चिलटे यांचे जगणे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून होते, तसे आमदार, खासदार,मंत्री, अधिकारी, कारकून एवढेच काय शिपाई यांचीही व्यवस्था ठेकेदारावर अवलंबून आहे. कवी अनंत फंदी यांच्या एका फटाक्यातील शेतकरी बाजारात भाजीपाला घेऊन जातो व तेथे सरकारी यंत्रणा त्याची लूट करते. हे बघून तो खोटे वजन मापे बनवून या सरकारी यंत्रणेला फुकट भाजीपाला देऊन तेथील जनतेची कशी लूट करतो, याचे वर्णन आहे. सरकारी ठेकेदारांनीही तसे करण्याचा प्रयत्न केला. लालची यंत्रणेला पोसून आपण सरकारी खजिन्याचे व या व्यवस्थेचे मालक होऊ, असे त्यांना वाटले. पण आज तोच या चक्रव्यूहात अडकला आहे. त्याला बाहेर कसे पडायचे याचा रस्ता सापडत नाही. यामुळे तो नैराश्याच्या गर्तेत सापडला असून सांगली जिल्ह्यातील तरुण ठेकेदाराने केलेली आत्महत्या हा त्याचाच परिणाम आहे. या मालिकेतून आपण या व्यवस्थेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या ठेकेदाराला बाहेर पडण्याचा काही मार्ग आहे का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सांगलीतील एका ठेकेदाराला जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाचे देयक वेळेवर मिळाले नाही म्हणून त्याने आत्महत्या केली. या घटनेमुळे विरोधकांनी सरकारने कशी चुकीच्या पद्धतीने कामे मंजूर केली व त्यामुळे कामे झाल्यानंतर ठेकेदारांना बिले देण्यासाठी सरकारकडे निधीच शिल्लक नाही, असा आरोप करीत हा सरकारी कारभाराचा बळी असल्याची भूमिका घेतली आहे. ठेकेदार संघटनाही या घटनेमुळे आक्रमक झाल्या असून त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केल्याने ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचाही ठेकेदारांकडून दावा केला जात आहे. मंत्री व सत्ताधारी पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी त्या ठेकेदाराचे जलजीवन मिशनमधील कोणत्याही कामाचे देयक थकित नसल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे एकीकडे जलजीवन मिशनच्या कामाचे बिल थकले म्हणून ठेकेदाराने आत्महत्या केली म्हणून विरोधक सरकारला जबाबदार धरत आहे, तर सरकार तांत्रिक कारणांच्या आधारे जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा सर्व प्रकार बघितला म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांचा सुरुवातीचा काळ आठवतो. सुरुवातीला शेतकरी आत्महत्येचे असेच अप्रुप होते. वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर बातम्या झळकत असत. विरोधक सरकारवर टीका करीत. सरकार कर्जामुळे आत्महत्या झाली, हे मान्य करण्यास तयार व्हायचे नाही. म्हणजे जेव्हा समस्या छोटी होती, त्यावेळी समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधण्याची संवेदनशीलता सत्ताधारी व विरोधक यांनी दाखवली असती तर कदाचित त्या समस्येवर उपाय सापडला असता. मात्र, शेतकरी आत्महत्या म्हणजे सरकारला घेरण्याचे एक हत्यार म्हणून विरोधक त्याकडे बघू लागले तर सत्ताधारी यांनीही आधी ती आत्महत्या कर्जबाजारीपणातून नाही, असे सिद्ध करण्याच्या कामाला लागले व त्या शेतकऱ्यावर कर्जाचा बोजा आढळलाच तर सरकार सर्व पंचनामे, जबजबाब घेऊन ती कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या म्हणून मान्य करू लागले व त्या आत्महत्येच्या बदल्यात शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपये देऊ लागले. पुढे पुढे कोणत्याही कारणावरून शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या ही कर्जबाजारी शेतकऱ्याची आत्महत्या ठरवण्याचे प्रयत्न झाले. मग सरकारकडून त्यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करून त्या समितीच्या अहवालानुसार ती आत्महत्या कर्जबाजारी शेतकऱ्याची आहे किंवा नाही हे अधिकृतपणे जाहीर होऊ लागले. अर्थात एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्ह्यांची संख्या अधिक दिसू नये म्हणून जसे गुन्हे नोंद करण्याऐवजी केवळ अदखलपात्र तक्रारी नोंदवून घेतल्या जातात, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे. मात्र, एवढे करूनही आत्महत्या थांबल्या नाही व आकडेही वाढत गेले. तसेच आता या ठेकेदार आत्महत्येचे राजकारण करण्याचा खेळ खेळला गेला तर शेतकरी आत्महत्येचे जे झाले तेच कंत्राटदारांचे होण्याचा धोका आहे. ही केवळ वरवरची भीती नाही.

…तर ठेकेदार देशोधडीला
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशनच्या कामांसाठी राज्याच्या हिश्श्याची रक्कम, जलसंपदा, जलसंधारण या विभागांचे दर वर्षाची आर्थिक तरतूद व त्यांची ठेकेदारांना कामापोटी असलेली देणी याचा विचार केल्यास यापुढे सरकारने एकही नवीन काम मंजूर केले नाही व आर्थिक तरतुदीतील प्रत्येक रुपया पूर्वी मंजूर केलेल्या कामांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला तरी पुढची पाच वर्षे ठेकेदारांची थकित देणी देण्यासाठीच जाणार आहे. एकदा काम करण्यासाठी व लोकप्रतिनिधी व सरकारी यंत्रणा यांचे घर भरण्यावर ठेकेदारांनी केलेला खर्च बघता त्यांनी कामासाठी घेतलेल्या खासगी कर्जाचा परतावा करता येणार नाहीच उलट त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. यात जे अनेक वर्षांपासून ठेकेदारी करतात, ज्यांनी ठेकेदारीच्या बळावर इतर मालमत्ता,व्यवसाय सुरू केले आहेत, असे ठेकेदार या परिस्थितीचा सामना करू शकतील. मात्र, जे नव्याने या व्यवसायात आले आहेत, ते देशोधडीला लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या मालिकेतून आपण सरकारी कंत्राट व्यवस्थेला लागलेली कीड दूर करण्याचा काही मार्ग आहे का, याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

क्रमशः

🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा