श्याम उगले
नाशिक : विकासाचे राजकारण हा परवलीचा शब्द झालेला आहे. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या भाषणात विकास हा शब्द हमखास असतोच. हा विकास म्हणजे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. यात रस्ते, महामार्ग, बंधारे, धरणे, इमारती आदी बाबींचा समावेश होतो. याचाच अर्थ विकास म्हणजे बांधकाम व बांधकाम म्हणजे ठेकेदार आलाच. अर्थात ठेकेदार हा केवळ बांधकाम करण्यापुरता मर्यादित नसतो, तर एखाद्या प्रकल्पाची संकल्पना मांडण्यापासून ते त्याचा सरकारी दरबारी पाठपुरावा करण्यासाठीचा सर्व खर्च ठेकेदार सहन करतो व त्या बदल्यात त्या ठेकेदाराला टेंडर मिळवून देण्याची हमी लोकप्रतिनिधीकडून मिळत असते. याचा अर्थ आणखी असाही निघतो की, लोकप्रतिनिधी जी विकासकामे करतात व त्याचे श्रेय घेऊन निवडणुकांमध्ये मते मागतात, ती कामे करण्यासाठी प्रत्यक्षात ठेकेदारांनी त्यांचे तन, मन व धन खर्ची घातलेले असतात. यामुळे ठेकेदार म्हणजे लोकप्रतिनिधींसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. लोकप्रतिनिधींना निवडणुका लढण्यासाठी, सामाजिक कामांसाठी, देणग्यांसाठी, माध्यमांना जाहिरातींसाठी लागणारा पैसा हा याच ठेकेदारांकडून मिळत असतो. मात्र, लोकप्रतिनिधींना झालेल्या भस्म्यारोगामुळे त्यांनी ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारणी घातल्याचे चित्र सध्या राज्यात निर्माण झाले आहे.
सर्वसाधारणपणे एखादा सरकारी विभाग कामाचे टेंडर काढतो व ठेकेदार ते टेंडर भरून काम मिळवतो व ते काम करून पैसे कमावतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. अर्थात तो समज अगदीच चुकीचा नाही. पण ते वरवरचे मत आहे, ज्यापेक्षा वस्तुस्थिती वेगळी आहे. राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था दरवर्षी अर्थसंकल्प, अंदाजपत्रक सादर करतात. त्या कोणत्या कामासाठी किती नियतव्यय मंजूर केला याची माहिती दिलेला असते. सर्वच लोकप्रतिनिधी या नियतव्ययाची माहिती ठेवतात, असे नाही. लोकांनी केलेल्या मागणीनुसार कामाच्या प्रकारानुसार लोकप्रतिनिधी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करीत असतात. मात्र, सरकारी कार्यालयांची संख्या, कामांची संख्या व कार्यालयांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या या बाबींचा विचार केल्यास अपेक्षित वेगाने ती कामे होणे शक्य नसते. यामुळे सरकारी यंत्रणेचा कामाचा वेग वाढवण्यासाठी ठेकेदार कधी वंगणाची भूमिका निभावतात, तर कधी उत्प्रेरकाची भूमिका निभावतात व ती कामे मार्गी लागतात.
असा होतो विकास :
ही बाब आपण दोन एखाद्या उदाहरणासह समजून घेऊ. समजा एखाद्या गावात रस्ता बांधण्याबाबद तेथील ग्रामस्थांनी लोकप्रतिनिधीला सांगितले. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी संबंधित विभागाला आपल्या लेटरहेडवर पत्र देतात. ते पत्र त्या विभागाच्या त्या भागातील शाखा अभियंत्याकडे येते. शाखा अभियंता त्या पत्रानुसार अंदाजपत्रक तयार करून पाठवतात. त्या कामासाठी निधी उपलब्ध असल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता प्रशासकीय मान्यता देऊन टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते व काम सुरू होते, ही सर्वसाधारण अपेक्षित प्रक्रिया आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. लोक ठेकेदाराला एखादे काम सांगतात. ठेकेदार त्या कामाचे मागणीपत्र लोकप्रतिनिधीकडून घेऊन त्या पत्रानुसार संबंधित अधिकाऱ्याकडून अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, प्रशासकीय मान्यता मिळवणे व त्यानंतर तांत्रिक मान्यता मिळवणे यासाठी लागणारा सर्व खर्च करतात. त्याबदल्यात त्या ठेकेदाराला काम मिळत असते. कधी कधी सरकारी योजनांमधील कामे असतात. जसे जलजीवन, जलयुक्त शिवार योजना, शाळा दुरुस्ती, अंगणवाडी बांधकाम. यामध्ये सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही कामे करण्याचे ठरवले असते. तेथेही ठेकेदार लोकप्रतिनिधींना भेटतात व त्यांची प्रतिपूर्ती करतात. त्याबदल्यात ते काम त्याच ठेकेदाराला मिळावे यासाठी लोकप्रतिनिधी संबंधित अधिकाऱ्यास टेंडर मॅनेज करून आपल्याच ठेकेदाराला काम मिळावे म्हणून दबाव टाकतात. एवढेच नाही तर त्या कामासाठी इतर ठेकेदारांनी टेंडर भरले असेल तर त्यांना समजावण्याचेही काम लोकप्रतिनिधीला करावे लागते. ठेकेदारांची संख्या व कामांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त असल्याने अनेक कल्पक ठेकेदार लोकप्रतिनिधीवर अवलंबून राहत नाहीत. ते मंत्रालयात सेटिंग लावतात. सरकारी यंत्रणेला पैसा दाखवला म्हणजे सर्व काही होते, ही बाब त्यांना अनुभवातून आलेली असते. यामुळे मंत्रालयाचा वेगवेगळ्या विभागात कोणत्या लेखाशीर्षखाली निधी आहे, याची माहिती मिळवतात. मग त्यासाठी लोकप्रतिनिधीकडून लेटरहेडवर कामांची मागणी घेतात व ते पत्र मंत्रालयात सादर करून निधी मिळवतात. त्याला ठेकेदारी भाषेत प्रोग्रॅम आणणे म्हणतात. निधी आल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या लेटरहेडचा मोबदला दिला जातो व त्याबदल्यात टेंडर मॅनेज करून घेतले जातात.
कॉर्पोरेट ठेकेदार :
वरील उदाहरणे आपण व्यक्तिगत ठेकेदारांच्या बाबतीत बघितले. पण मोठमोठया कन्स्ट्रक्शन कंपन्याही याच मोडस ओपरेंडीचा वापर करतात. त्यात मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्प सल्लागार संस्था नावाची व्यवस्था तयार झाली आहे. व्यक्तिगत पातळीवर ठेकेदार जी कामे करतात तीच कामे मोठया प्रकल्पांच्या बाबतीत प्रकल्प सल्लागार संस्था करतात. म्हणजे त्या प्रकल्पासाठी अहवाल तयार करणे त्याला सरकारी यंत्रणेची मान्यता घेणे व तो प्रकल्प मंजूर करून आणणे यासाठी करावा लागणारा साम व दामाचा वापर करण्यासाठी ही अधिकृत व्यवस्था करण्यात आली आहे. कारण साम व दामाचा वापर केला नाही तर प्रकल्प वेळेत मार्गी लागणार नाही, हे सरकार पातळीवर स्वीकारलेले गेलेले वास्तव आहे. फक्त यात फरक आहे की, मोठ्या बांधकाम कंपन्या या बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या स्वरुपाच्या कामांमध्ये रस दाखवतात. त्यामुळे त्यांना केलेल्या कामाचे पैसे मिळवण्यासाठी सरकारी निधी उपलब्ध होण्याची वाट बघावी लागत नाही. या उलट लहान व वैयक्तिक मोठे ठेकेदार हे पूर्णता सरकारी निधीवर अवलंबून आहेत. त्यातच लोकप्रतिनिधींनी ठेकेदारांकडून अधिक मोबदला मिळवण्याच्या नादात अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या अनेकपट रकमेची कामे मंजूर केली. ही कामे ठेकेदारांना देण्याच्या बदल्यात लोकप्रतिनिधींना त्यांचा मोबदला मिळाला आहे. मात्र, ठेकेदार अडकले आहेत. कामे पूर्ण करून देयके सादर केला असून दोन-चार महिन्यांनी त्यांना पाच टक्के रक्के दिली आहे व लोकप्रतिनिधी तोंड उघडायला तयार नाहीत. सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने अधिकारी हात वर करीत आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढायचा, या विवंचनेत ठेकेदार असताना लोकप्रतिनिधी पुरवणी मागण्यांद्वारे आणखी नवीन कामे मंजूर करून घेत आहेत. मात्र, निधीची तरतूद न करता कामे मंजूर करणे व ठेकेदारांकडून पूर्ण करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या या हव्यासामुळे त्यांना सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी मरणासन्न अवस्थेत गेली आहे, याकडे त्यांचे लक्ष दिसत नाही.
क्रमशः
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा