श्याम उगले
नाशिक : साधारण दोन चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एकदा चहाच्या टपरी समोर उभा असताना तेथे ठेकेदार त्यांचे गाऱ्हाणे मांडत होते. त्यात एक अनोळखी ठेकेदार थोडा बाजूला उभा राहून चहा पित होता. आमची चर्चा ऐकून तो आणखी जवळ आला. थोडा वेळ चर्चा ऐकली आणि एकदम बोलला. मंत्री, आमदार, खासदार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना सरकारच्या तिजोरीतून थेट पैसे काढून घेता येत नाहीत, म्हणून त्यांनी ठेकेदार तयार केले आहेत. ठेकेदार काही विकासकामे करण्यासाठी नाही, तर यांना पैसे कमावून देण्यासाठी असतात. एवढे बोलून तो निघून गेला. तरुण ठेकेदार होता. कदाचित पैसे देऊन आपले काम करून घेण्याचा व्यवहार त्याच्या अंगवळणी पडला नसेल, म्हणून त्याचा हा त्रागा असावा. त्याचे बोलणे त्रागा व्यक्त करणारे असले तरी ते सत्याशी प्रतारणा करणारे नव्हते. महाराष्ट्रात आज ठेकेदारांच्या प्रलंबित बिलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामागे हेच कारण आहे. एखाद्या विभागाकडे अर्थसंकल्पात 12 हजार कोटींची तरतूद केली असेल तर त्या निधीतून 50 ते 60 हजार कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. म्हणजे एकेका कामासाठी 20 ते 25 टक्के निधी देऊन काम मंजूर केले. त्यात लोकप्रतिनिधीनी ठेकेदारांना टेंडर मिळवून देण्याच्या हमीपोटी आधीच दहा ते पंधरा टक्के त्यांच्याकडून वसूल केले. त्यानंतर तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, टेंडर मॅनेज करणे, कार्यादेश यासाठी पाच ते 10 टक्के खर्च आला. म्हणजे सरकारने ज्या कामासाठी 20 ते 25 टक्के तरतूद केली होती. ती सर्व रक्कम ठेकेदाराच्या खिशावर डल्ला मारून आधीच काढून घेतली होती. ठेकेदाराने 25 टक्के काम केल्यानंतर पाहिले बिल टाकून त्याला मिळालेली रक्कम आधीच वाटपात गेली होती व 25 टक्के केलेल्या कामाचा खर्च भरून काढण्यासाठी त्याला काम पूर्ण होण्याची वाट बघावी लागणार होती. मात्र, पुढची देयके देण्यासाठी सरकारकडे निधीच शिल्लक नाही. दोन चार महिन्यांनी सरकार 5-6 टक्के निधी वितरित करते. त्यातही निधी वितरित करणे, देयक मंजूर करणे यासाठी ठेकेदारांना वेगळा खर्च करावा लागत आहे. हे सर्व बघितले म्हणजे त्या अज्ञात ठेकेदाराने त्राग्यातून का होईना किती मोठे वास्तव सांगितले होते, याचा अंदाज येतो.
2019 नंतर वाढले प्रमाण :
राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुरेसा निधी नसताना कामे मंजूर करण्याचा पायंडा पडला. त्यात कधी कधी एखादे काम मंजूर करताना किमान 10 ते 25 टक्के निधीची तरतूद केली जायची. ही तरतूद केलेली रक्कम तर ठेकेदाराला काम सुरू करण्याच्या आधीच लोकप्रतिनिधी व सरकारी यंत्रणेला द्यावी लागते. म्हणजे ही तरतूद कामासाठी केलीच जात नव्हती. लोकप्रतिनिधी व सरकारी यंत्रणा यांच्या हिश्श्याची रक्कम ठेकेदाराच्या माध्यमातून काढून घेण्यासाठी नेमका तेवढाच निधी दिला जात होता. त्यानंतर ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे देयक मिळाले की नाही, याची साधी दखलही लोकप्रतिनिधीनी घेतली नाही. याबाबत ठेकेदारांनी तक्रारी केल्यानंतर एका आमदाराने जिल्हा नियोजन समिती सभेत, आम्ही ठेकेदारांना कामे करा, असे सांगितले होते का? निधी नव्हता तर कामे घ्यायची नव्हती, असे सुनावले होते. यावरून लोकप्रतिनिधी कामे कशासाठी मंजूर करतात, याचे नेमके उत्तर मिळते.
कमीत कमी निधीची तरतूद करून अधिकाधिक कामे मंजूर करण्याच्या मागे आपल्या मतदारसंघात अधिकाधिक कामे करण्याच्या हेतुपेक्षा सरकारने त्या विभागासाठी केलेली संपूर्ण तरतूद ठेकेदारांच्या माध्यमातून आपल्या खिशात वळवणे हीच होती. म्हणजे त्या तरतुदीतील मंजूर कामे आज पूर्ण झालेली असतील व पूर्णत्वास गेलेली असतील, तर त्याचा संपूर्ण खर्च हा संबंधित ठेकेदारांनी केलेला आहे. सरकारच्या तिजोरीतील निधीची परस्पर विल्हेवाट लागली आहे. या स्थितीत केलेल्या कामाचे पैसे कधी मिळणार, याची कोणतीही शाश्वती मिळणार नसेल व कामे करण्यासाठी केलेली उधार उसनवारी फेडता ये नसेल तर ठेकेदारांसमोर काय पर्याय आहे?
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा