श्याम उगले
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांची बदली झाल्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेतील महिलांचा छळ केल्याच्या तक्रारी थांबून नव्या पर्वास प्रारंभ होईल, अशी जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचारी अधिकारी यांना आशा निर्माण झाली होती. मात्र, नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याही कार्यकाळात सुद्धा अधिकाऱ्यांची बदनामी करण्याचा प्रकार सुरूच असल्याने कर्मचारी- अधिकारी यांच्या पोटात पुन्हा भीतीचा गोळा आला आहे. नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारीही पुन्हा कर्मचारी संघटनांमधील अंतर्गत राजकारणाच्या सापळ्यात अडकतात की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बदल्या यावर्षी मे मध्ये झाल्या. त्या बदल्या करताना १० ऐवजी १५ टक्के करण्यात आल्या. तसेच केवळ मान्यताप्राप्त संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना या बदल्यांमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविरोधात कर्मचारी संघटनांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यातून फारसे साध्य न झाल्याने कर्मचारी संघटना, ग्रामसेवक संघटना व आरोग्य सेविका संघटना यांच्यातील अंतर्गत वादातून अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. याला षडयंत्र म्हणण्याचे कारण म्हणजे विशाखा समितीकडे तक्रारी येण्याच्या आधीच तीन विभाग प्रमुखांची विशाखा समितीकडे तक्रारी अशा बातम्या छापून आल्या व विशेष म्हणजे पुढे एकेक करून तक्रारी आल्यानंतरही विभाग प्रमुख व विभाग प्रमुखांची संख्या तीच राहिली. या तक्रारींसाठी बरोबर विधिमंडळ अधिवेशनाचा काळ निवडण्यात आला. या विषयाची लक्षवेधी मांडण्यात आल्यानंतर एका अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात आले. दुसऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी तिसऱ्या अधिकाऱ्यास रजेवर जाण्यास सांगितले. दरम्यान विशाखा समितीने या तिन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. त्यात एका अधिकाऱ्यास क्लिनचिट देण्यात आली. क्लिनचिटबाबत विशाखा समितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर तीन दिवस त्यांना ते निर्दोष असल्याचे कळवण्यात आले नाही. त्यांना हजर करून घेण्यासाठी तीन दिवस का लावले, हा सुद्धा चर्चेचा विषय आहे. दरम्यान दुसरे एक अधिकारी त्यांची वैद्यकीय रजा संपवून कामावर हजर झाले. मात्र, त्यानंतर आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी त्यांना पुन्हा रजेवर जाण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर त्याबाबत बातम्या आल्या आहेत. म्हणजे आधीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा पायंडा नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कायम ठेवला असल्याचे दिसत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या पुरुष कर्मचारी-अधिकारी यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे.
आधी बदनामी नंतर निर्दोष :
कर्मचारी संघटनांनी काही तरी षडयंत्र करायचे, मीडिया ट्रायल करायची आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्याप्रमाणे निर्णय घ्यायचे, या प्रकारातून आपली सुटका होईल, असे अधिकाऱ्यांना वाटले होते. पण पाहिले पाढे पंचावन्न अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी या प्रकरणाबाबत स्वतः वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. यातील तीन प्रकरणापैकी एका प्रकरणात निनावी तक्रार आहे. दुसऱ्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तिसऱ्या प्रकरणातही तक्रारीसोबत कोणताही पुरावा देण्यात आला नाही. या तिन्ही तक्रारी या कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घडवून आणल्याची जिल्हा परिषदेत उघड चर्चा आहे. या तीनपैकी दोन प्रकरणांमध्ये एक निवृत्त झालेला कर्मचारी वेगवेगळ्या संघटनांच्या महिलांना फोन करून तुम्ही तक्रारी करण्यास सांगत होत, असे अनेक महिला उघडपणे त्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचे नाव घेत सांगत आहेत. एवढेन नाही, तर आम्ही त्याचे ऐकले नाही, अशीही पुष्टी जोडत आहेत. तसेच या तीनपैकी एक तक्रार ही कर्मचारी संघटनेची पदाधिकारी असलेल्या महिलेने केल्याचे सांगितले जात आहे, हा निव्वळ योगायोग आहे का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. कोणत्याही चौकशीत तपास करताना हेतू हा महत्वाचा मुद्दा असतो. मात्र, विशाखा समितीने या महत्त्वाच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्यावर दोन अधिकाऱ्यांची मीडिया ट्रायलद्वारे यथेच्छ बदनामी करून नंतर एकाला निर्दोष सोडण्याची नामुष्की आली आहे. आता उरलेल्या तिसऱ्या अधिकाऱ्याची बदनामी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गुन्हा दाखल करणार का? :
पॉश ( Posh) कायद्यानुसार लैंगिक छळाची खोटी तक्रार केल्याचे आढळून आल्यास त्या तक्रारदाराविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. एका अधिकाऱ्यास क्लिनचिट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ ती तक्रार खोटी होती. मग ही खोटी तक्रार करणाऱ्या संबंधित व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. या संवेदनशील प्रकरणी खोट्या तक्रारी करणाऱ्या व्यक्ती व त्यांच्या मागील शक्तींना वेळीच रोखले नाही तर पुरुष अधिकाऱ्यांना महिला कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे अवघड होईल व त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर होण्याचा धोका आहे. ही बाब लवकर ओळखून जे खरोखरच दोषी आहेत, त्यांना कायद्याच्या चौकटीत शिक्षा केलीच पाहिजे, पण केवळ एक षडयंत्राचा भाग म्हणून अडकवायचे व मीडिया ट्रायलद्वारे बदनामी करायची या प्रकाराला वेळीच आळा घातला नाही, तर राज्यातील चांगल्या जिल्हा परिषदांमध्ये गणना असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेची प्रतिमा आणखी मालिन होण्यास वेळ लागणार नाही.
🟢 निष्पक्ष बातम्या आणि विश्लेषण वाचण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला Join करा